आर्थिक वर्ष 2025 साठी, मोंडेलेझ इंटरनॅशनल आणि परफ़ेट्टी व्हॅन मेल्ले या दोन्ही कंपन्यांनी भारतात विक्रीत 2% घट नोंदवली. हर्शेच्या (Hershey's) भारतीय व्यवसायात स्थिर वाढ दिसली, तर मार्स इंटरनॅशनलने फक्त 2% महसूल वाढीची नोंद केली. साथीच्या रोगानंतर भारतीय बाजारात या प्रमुख कंपन्यांची ही सर्वात खराब कामगिरी आहे.
या मंदीचे मुख्य कारण कोकोच्या किमतीतील प्रचंड वाढ आहे. एप्रिल 2024 मध्ये दर $12,000 प्रति मेट्रिक टनच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले, जे अनेक वर्षांपासून $2,500 च्या श्रेणीत होते. या खर्चामुळे चॉकलेट उत्पादकांना दर वाढवावे लागले किंवा उत्पादनाचे वजन (grammage) कमी करावे लागले. बजेट कमी असल्याने, ग्राहकांनी स्वस्त पर्यायांकडे लक्ष वळवले.
शेकडो प्रादेशिक भारतीय उत्पादकांनी हार्ड-बॉइल्ड कॅंडी (गोळ्या) बाजारात आणल्या. या स्थानिक कंपन्यांनी विक्रेत्यांना अधिक मार्जिन आणि आकर्षक सूट दिली. पार्ले प्रॉडक्ट्सचे उपाध्यक्ष मयंक शाह यांनी नमूद केले की, या लहान कंपन्यांचा एकत्रित परिणाम आता मोठ्या कंफेक्शनरी कंपन्यांच्या आर्थिक आकडेवारीत स्पष्टपणे दिसत आहे. ग्राहक लहान चॉकलेट पॅककडे जात आहेत किंवा पूर्णपणे कॅंडीकडे वळत आहेत.
प्रयाग कन्झ्युमर (सिंटू कॅंडी) सारख्या ब्रँड्सनी ₹900 कोटींहून अधिक महसूल गाठला, तर डीएस फूड्सच्या पल्स कॅंडी ब्रँडने ₹750 कोटींची विक्री केली. डीएस ग्रुपचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी 'भारतीयते'कडे वाढलेल्या ग्राहक पसंतीवर प्रकाश टाकला, ज्यात कॅरेमल आणि चॉकलेटसारख्या पाश्चात्य फ्लेवर्सऐवजी स्थानिक फ्लेवर्सना प्राधान्य दिले जात आहे. ग्राहक अंतर्दृष्टी आणि उत्पादन नवकल्पनांद्वारे चालवलेला हा ट्रेंड, भारतीय चवी आणि नॉस्टॅल्जियाशी चांगला जुळतो.
सध्याच्या दबावांविरुद्ध, ग्लोबल कंपन्यांचे अधिकारी सावध आशावाद व्यक्त करत आहेत. मोंडेलेझचे ग्लोबल सीईओ डर्क व्हॅन डी पुट यांनी अल्पकालीन आव्हाने मान्य केली, परंतु भारत अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत असल्याचे आणि येत्या आर्थिक वर्षात इनपुट खर्च कमी झाल्यास आणि किमतींचे समायोजन झाल्यास सुधारणांची अपेक्षा असल्याचे सांगितले. सुमारे ₹25,000 कोटींचे भारतीय कंफेक्शनरी मार्केट, कमी प्रति-डोई चॉकलेट वापरामुळे, दीर्घकालीन वाढीसाठी मोठी क्षमता अजूनही आहे.