भारताच्या मद्य उद्योगात एक मोठा बदल दिसून येत आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत बिअरच्या विक्रीत **१७%** वाढ झाली आहे, तर स्पिरिट्सची विक्री केवळ **२%** ने वाढली आहे. विविध राज्यांनी 'Indian-made foreign liquor' (IMFL) वर लावलेल्या टॅक्स वाढीमुळे ग्राहक आता स्वस्त पर्यायांकडे म्हणजेच बिअरकडे वळत आहेत.
भारतीय मद्य उद्योगात सध्या मोठी संरचनात्मक उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. ग्राहक आता स्पिरिट्सऐवजी बिअरला अधिक पसंती देत असल्याचे जून २०२६ च्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. या काळात बिअरचे प्रमाण १७% नी वधारले आहे, तर स्पिरिट्सच्या मागणीत केवळ २% वाढ नोंदवली गेली आहे.
राज्यस्तरीय करांचा मोठा फटका
या बदलामागे प्रमुख कारण म्हणजे राज्य सरकारांचे अबकारी धोरण. महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिसा आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये IMFL वरील टॅक्स वाढवण्यात आला आहे, तर बिअरवरील कर स्थिर किंवा काही ठिकाणी कमी ठेवले आहेत. याचा थेट फटका 'मास-मार्केट व्हिस्की' सेगमेंटला बसला आहे, ज्याचा वाटा संपूर्ण स्पिरिट्स मार्केटमध्ये जवळपास दोन-तृतीयांश आहे. या सेगमेंटमध्ये विक्रीत १% ची घट दिसून आली आहे.
विशेषतः कर्नाटकने २०२६ मध्ये अल्कोहोलच्या तीव्रतेवर आधारित अबकारी कर प्रणाली लागू केली, ज्यामुळे तिथे बिअरची विक्री अधिक वेगाने वाढली.
उद्योगापुढील आव्हाने आणि भविष्यातील कल
मद्य उद्योग सध्या एका क्लिष्ट नियामक चौकटीत अडकला आहे. अल्कोहोल हा राज्यांचा विषय असल्याने, कंपन्यांना प्रत्येक राज्यात वेगळे नियम पाळावे लागतात. टॅक्स वाढला तरी ग्राहकांच्या संवेदनक्षमतेमुळे कंपन्या वाढीव खर्च किमतीत समाविष्ट करू शकत नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव निर्माण होत आहे.
येणाऱ्या काळात 'श्रावण' महिन्यातील मागणीतील घट आणि राज्य सरकारांच्या भविष्यातील अबकारी धोरणांवर संपूर्ण उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार आता या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या धोरणांकडे आणि मागणीत होणाऱ्या बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.