भारत-यूके ट्रेड डीलनंतरही स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बल्क स्कॉचच्या क्लासिफिकेशनवरून भारतीय कस्टम्सने तपास सुरू केल्याने Diageo, Pernod Ricard आणि Radico Khaitan सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव वाढण्याची भीती आहे.
भारत-यूके फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट (FTA) जुलै २०२६ मध्ये लागू झाल्यानंतर स्कॉच व्हिस्कीवरील इम्पोर्ट टॅरिफ १५०% वरून ७५% पर्यंत कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र, आता भारतीय कस्टम्सने बल्क व्हिस्कीच्या क्लासिफिकेशनवरच आक्षेप घेतल्याने उद्योगासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.\n\n### वादाचे मुख्य कारण काय?
\nकस्टम्स विभागाचा असा युक्तिवाद आहे की, बल्क स्वरूपात येणारी स्कॉच ही 'फिनिशड' स्कॉच व्हिस्कीच्या निकषात बसत नाही. त्याऐवजी, तिला 'कंपाऊंड अल्कोहोलिक प्रिपरेशन्स' म्हणून वर्गीकृत करावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. जर हे वर्गीकरण कायम राहिले, तर यावर १५०% इम्पोर्ट ड्युटी कायम राहील, ज्यामुळे ट्रेड डीलचे फायदे शून्य होतील. भारतामध्ये होणाऱ्या एकूण स्कॉच आयातीपैकी सुमारे ८०% साठा हा बल्क स्वरूपात येतो, जो इथे ब्लेंड करून बाटल्यांमध्ये भरला जातो.\n\n### कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
\nDiageo, Pernod Ricard, Allied Blenders and Distillers आणि Radico Khaitan या कंपन्यांनी आपले सप्लाय चेन मॉडेल बल्क माल्ट स्पिरिट्सच्या आयातीवर आधारित बनवले आहे. वाढीव ड्युटीचा बोजा ग्राहकांवर टाकणे या स्पर्धेच्या बाजारात कठीण असल्याने, कंपन्यांचे नेट प्रॉफिट मार्जिन कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.\n\n### नियामक तपास आणि पुढील वाटचाल\n\nकेवळ टॅरिफ वादच नाही, तर 'डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स'ने (DRI) प्रमुख डिस्टिलिंग कंपन्यांच्या कार्यालयांवर छापे मारून या गैरप्रकाराचा तपास सुरू केला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. येत्या २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणारी वाणिज्य मंत्रालय आणि उद्योग प्रतिनिधींची बैठक या वादावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.