भारत-यूके व्यापार करारामुळे स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क १५०% वरून ७५% पर्यंत खाली आले आहे. यामुळे जॉन वॉकरसारख्या प्रीमियम ब्रँड्सच्या किमती महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये कमी झाल्या आहेत. मात्र, राज्यस्तरीय करांमुळे ग्राहकांना मिळणारा थेट फायदा मर्यादित असणार आहे.
भारत आणि यूके दरम्यान झालेल्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) मुळे देशातील प्रीमियम स्पिरिट्सच्या मार्केटमध्ये मोठे बदल दिसून येत आहेत. १५ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या या कराराचा थेट परिणाम स्कॉच व्हिस्कीच्या किमतींवर झाला असून, आता हे विदेशी ब्रँड्स भारतीयांच्या खिशाला परवडणारे ठरत आहेत.
रिटेल किमतीत झालेला बदल
महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये विदेशी ब्रँड्सच्या किमती आता कमी झाल्या आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर, Diageo च्या 'Johnnie Walker Black Label' ची किंमत आता पूर्वीच्या ₹4,250 वरून कमी होऊन ₹3,800 च्या आसपास आली आहे. तसेच, 'J&B' व्हिस्कीची किंमत ₹2,300 वरून थेट ₹1,700 पर्यंत खाली आली आहे. Pernod Ricard सुद्धा आता त्यांच्या 'Chivas', 'Ballantine's' आणि 'The Glenlivet' या ब्रँड्सच्या किमती कमी करण्यावर काम करत आहे.
किमती ७५ टक्क्यांनी का कमी झाल्या नाहीत?
केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी केले असले, तरी ग्राहकांना याचा पूर्ण ७५% फायदा का मिळत नाही, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. भारतात दारूवरील किमती प्रामुख्याने राज्य सरकारांच्या अबकारी शुल्कावर (Excise Duty) अवलंबून असतात. राज्य सरकारे आपल्या सोयीनुसार करांमध्ये बदल करून केंद्राच्या कर कपातीचा फायदा मर्यादित करू शकतात.
देशांतर्गत कंपन्यांपुढील आव्हान
या निर्णयाचा फटका भारतीय प्रीमियम सिंगल माल्ट उत्पादकांना बसण्याची शक्यता आहे. 'Amrut', 'Paul John' आणि 'Rampur' यांसारख्या भारतीय ब्रँड्सनी प्रीमियम सेगमेंटमध्ये मोठी जागा बनवली आहे. आता विदेशी ब्रँड्स स्वस्त झाल्यामुळे या भारतीय कंपन्यांना आपला मार्केट शेअर टिकवण्यासाठी किंमत आणि मार्केटिंगच्या धोरणांमध्ये बदल करावा लागणार आहे.
पुढील काळात सणासुदीच्या हंगामात या स्वस्त स्कॉचची विक्री किती वाढते आणि इतर राज्ये आपल्या करांमध्ये काय बदल करतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. येत्या दशकात हे टॅरिफ टप्प्याटप्प्याने ४०% पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.