भारत आता जागतिक खेळण्यांच्या बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे. आगामी 2032 पर्यंत, $71 अब्ज डॉलर्सच्या जागतिक बाजारात 5% हिस्सा मिळवण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या भारताचा वाटा 1% पेक्षाही कमी आहे.
भारताची मोठी योजना
भारतीय सरकारने जागतिक खेळण्यांच्या उद्योगात आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप तयार केला आहे. 2032 पर्यंत जागतिक खेळण्यांच्या बाजारपेठेतील 5% हिस्सा काबीज करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, सध्या भारताचा जागतिक खेळण्यांच्या व्यापारात वाटा 1% पेक्षाही कमी आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) अमेरिका, युनायटेड किंगडम, पोलंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या 10 प्रमुख देशांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
आधुनिक खेळण्यांवर भर
या विकासासाठी, पारंपरिक खेळण्यांच्या पलीकडे जाऊन आधुनिक आणि उच्च-मूल्याच्या उत्पादनांकडे लक्ष दिले जात आहे. सरकार स्थानिक उत्पादकांना स्मार्ट लर्निंग प्रोडक्ट्स, AI-आधारित खेळणी (AI-assisted toys) आणि ऑगमेंटेड रिॲलिटी (augmented reality) असलेली खेळणी विकसित करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. तसेच, भारतीय संस्कृती आणि नायकांवर आधारित खेळणी तयार करण्यावरही भर दिला जात आहे, जे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एक वेगळी ओळख निर्माण करू शकतील. कनेक्टेड खेळणी (connected toys) आणि व्हिडिओ गेम कन्सोल (video game consoles) यांसारख्या सेगमेंटमध्येही संधी शोधल्या जात आहेत.
व्यापारातील बदल
गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारतीय खेळण्यांच्या व्यापारात लक्षणीय बदल दिसून आला आहे. आर्थिक वर्ष 2019 ते 2026 या काळात, देशांतर्गत खेळण्यांची आयात 37.5% ने कमी झाली आहे, तर निर्यात 89.1% ने वाढली आहे. यातून हे दिसून येते की देशांतर्गत उत्पादन अधिक स्पर्धात्मक बनले आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे, कारण कंपन्यांना केवळ पारंपरिक उत्पादनांऐवजी उच्च-तंत्रज्ञान (high-tech) आणि मूल्यवर्धित (value-added) खेळण्यांकडे वळावे लागेल.
आव्हाने आणि संधी
निर्यात वाढीचा कल सकारात्मक असला तरी, जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन क्षमता वाढवणे हे उद्योगासमोरील एक आव्हान आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत यश मिळविण्यासाठी भारतीय उत्पादकांना कच्च्या मालाच्या किमती, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियम आणि प्रस्थापित जागतिक कंपन्यांशी स्पर्धा यांसारख्या गोष्टींवर लक्ष ठेवावे लागेल. लक्षित देशांमधील निर्यातीचे प्रमाण आणि नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची कंपन्यांची गती यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.