ऑनलाइन तिकीट बुकिंग कंपन्यांवर सरकारची नजर! जास्त कॅन्सलेशन फी आकारल्यास होणार कारवाई

केंद्र सरकार ऑनलाइन तिकीट बुकिंग प्लॅटफॉर्म्सकडून आकारल्या जाणाऱ्या प्रचंड कॅन्सलेशन फी (Cancellation Fees) प्रकरणांची चौकशी करत आहे.

काय आहे प्रकरण?

ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार, अनेक ऑनलाइन तिकीट बुकिंग कंपन्या एअरलाइन्सच्या मूळ शुल्कापेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम कॅन्सलेशन फी म्हणून आकारत आहेत. तसेच, बुकिंगच्या वेळी या शुल्कांबद्दल स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. या अनियमिततेमुळे ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

CCPA करणार तपास

ग्राहक व्यवहार विभागाने सेंट्रल ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला (CCPA) या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. CCPA हे तपासणार आहे की, या कंपन्या एअरलाइन्सपेक्षा जास्त शुल्क आकारत आहेत का? आणि शुल्कांबद्दलची माहिती ग्राहकांना स्पष्टपणे दिली जात आहे की नाही?

काय कारवाई होणार?

ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले आहे की, CCPA आपल्या निष्कर्षांनुसार आवश्यक ती कारवाई करेल. यात योग्य असल्यास 'क्लास ॲक्शन' (Class Action) म्हणजेच सामूहिक कारवाईचाही समावेश असू शकतो. या चौकशीचा उद्देश ऑनलाइन तिकीट बाजारात अधिक पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांना फसवणुकीपासून वाचवणे हा आहे.

सुरुवात कशी झाली?

भाजप नेते तजिंदर पाल सिंग बग्गा यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाला सुरुवात झाली. त्यांनी आरोप केला होता की, 'Agoda' या ट्रॅव्हल बुकिंग साईटने एका विशिष्ट तिकिटासाठी एअरलाइनपेक्षा खूप जास्त कॅन्सलेशन फी आकारली होती. या घटनेमुळे ऑनलाइन बुकिंगमधील छुपे शुल्क आणि परतावा प्रक्रियेतील अस्पष्टता याबद्दल चिंता वाढली आहे.