Ministry of Consumer Affairs ने पर्सनल केअर उत्पादनांसाठी आता नवीन नियम लागू केले आहेत. २१ सप्टेंबर २०२६ पासून सर्व साबण, शॅम्पू आणि कॉस्मेटिक्सवर व्हेज-नॉनव्हेजचे कलर कोड अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे मोठ्या FMCG कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ कन्झ्युमर अफेअर्सने पर्सनल केअर क्षेत्रासाठी एक मोठा नियम जाहीर केला आहे. यापुढे साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट आणि सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक्सवर उत्पादनातील घटकांनुसार शाकाहारी किंवा मांसाहारी लेबल असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 'लीगल मेट्रोलॉजी (पॅकेज्ड कमोडिटीज) फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स, २०२६' नुसार, २१ सप्टेंबर २०२६ पासून हा नियम लागू झाला आहे. आता कंपन्यांना उत्पादनाच्या पॅकेजिंगवर शाकाहारी घटकांसाठी हिरवा ठिपका आणि मांसाहारी घटकांसाठी लाल किंवा तपकिरी ठिपका लावणे अनिवार्य आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
हा नियम आधी केवळ खाद्यपदार्थांसाठी होता, परंतु आता तो दैनंदिन वापराच्या वस्तूंसाठीही लागू झाल्याने ट्रान्सपरन्सी वाढणार आहे. मात्र, यामुळे Hindustan Unilever, Godrej Consumer Products, Dabur India, Colgate-Palmolive आणि ITC सारख्या बड्या कंपन्यांना त्यांच्या पॅकेजिंग डिझाइनमध्ये तातडीने बदल करावे लागणार आहेत.
कंपन्यांसाठी मुख्य आव्हान हे त्यांच्या हजारो SKUs चे पॅकेजिंग बदलण्याचे आहे. यामध्ये केवळ डिझाइन बदलण्याचा खर्च नाही, तर जुना स्टॉक काढून टाकणे आणि नवीन नियमांनुसार नवीन पॅकेजिंगची साखळी तयार करणे यामुळे ऑपरेशनल कॉस्ट वाढू शकते.
गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या काही तिमाहीत या कंपन्यांच्या मार्जिनवर किती दबाव येतो आणि किती वेगाने त्या या नियमांची अंमलबजावणी करतात, याकडे लक्ष देणे गरजेचे ठरेल. नियामक बदलांमुळे होणारा हा खर्च कंपन्यांच्या फायनान्शिअल कामगिरीवर अल्पकालीन परिणाम करू शकतो.