१ जानेवारी २०२७ पासून भारतात सर्व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या वेबसाइट आणि अॅप्समधील 'डार्क पॅटर्न' (Dark Patterns) हटवण्यासाठी दरवर्षी सेल्फ-ऑडिट करणे अनिवार्य असणार आहे.
भारत सरकारने डिजिटल रिटेल क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. आता १ जानेवारी २०२७ पासून सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना 'डार्क पॅटर्न' ओळखण्यासाठी आणि ते काढून टाकण्यासाठी दरवर्षी सेल्फ-ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या या नवीन नियमावलीनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अनुपालन प्रमाणपत्र (Compliance Certificate) दर्शवणे आवश्यक असेल.
किमतीच्या धोरणात मोठा बदल
नव्या नियमांमुळे कंपन्यांच्या सवलती देण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल होणार आहे. आता कोणतीही सवलत जाहीर करताना, ती मागील ३० दिवसांच्या सर्वात कमी किमतीवर आधारित असावी लागेल. यामुळे 'मूळ किंमत' वाढवून दाखवून ग्राहकांची दिशाभूल करण्याची पद्धत कायमची बंद होईल. फॅशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि क्विक-कॉमर्स कंपन्यांना, ज्या पूर्णपणे मोठ्या डिस्काउंट्सवर अवलंबून आहेत, त्यांना त्यांच्या मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये मोठा बदल करावा लागेल.
सर्च रिझल्ट्स आणि पारदर्शकता
याशिवाय, सर्च रिझल्ट्समध्ये फेरफार करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. प्रायोजित (Sponsored) लिस्टिंगबद्दल स्पष्ट माहिती देणे अनिवार्य असेल, जेणेकरून ग्राहकांना सेंद्रिय (Organic) सर्च रिझल्ट्स सहज पाहता येतील. या बदलांमुळे प्लॅटफॉर्म्सना त्यांचे अल्गोरिदम पुन्हा डिझाइन करावे लागतील, ज्यामुळे तांत्रिक आणि ऑपरेशनल खर्च वाढू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
२०२५ मध्ये नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइनवर आलेल्या १.७७ दशलक्ष तक्रारींपैकी सुमारे २९% तक्रारी ई-कॉमर्स क्षेत्रातील होत्या. हे पाहता, सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी (CCPA) आता अधिक आक्रमक झाली आहे. लहान कंपन्यांसाठी या नियमांचे पालन करणे खर्चाच्या दृष्टीने कठीण ठरू शकते, तर मोठ्या कंपन्यांसाठी हे नियमित ऑडिट आव्हानात्मक ठरणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या वाढत्या 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट'वर आणि नफ्यावर (Margins) होणाऱ्या परिणामांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.