केंद्र सरकारने बल्क शुगर वापरकर्त्यांसाठी साठवणुकीची मर्यादा १५ दिवसांवरून वाढवून ३० दिवस केली आहे. मात्र, जास्तीचा साठा हा केवळ आयातीद्वारेच (Imports) करावा लागणार आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील तुटवडा टळणार आहे.
औद्योगिक वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा\n\nज्या उद्योगांचा साखरेचा वापर दरमहा १० टनांपेक्षा जास्त आहे, अशा फूड आणि बेव्हरेज प्रोसेसिंग कंपन्यांसाठी सरकारने ही नवी नियमावली जाहीर केली आहे. आता हे बल्क ग्राहक ३० दिवसांचा स्टॉक जवळ ठेवू शकतील. मात्र, १५ दिवसांपेक्षा जास्त असलेला वाढीव साठा हा Advance Authorisation Scheme किंवा Tariff Rate Quota या मार्गांनी आयात करणे बंधनकारक असेल.\n\n### किमतींमधील तफावतीवर लक्ष\n\nऑगस्टपासून साखर कारखान्यांच्या दरात (Ex-mill price) २५% घसरण झाली असली, तरी किरकोळ बाजारात किमती केवळ १०% नीच कमी झाल्या आहेत. ही तफावत कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांना स्वस्त साखर उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. त्यामुळेच, व्यापाऱ्यांनी दर कपातीचा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा, अशी ताकीद सरकारकडून देण्यात आली आहे.\n\n### पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवी प्रणाली\n\nसरकारने आता कडक पावले उचलत दर शुक्रवारी ऑनलाइन पोर्टलवर स्टॉकची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे साखरेचा साठा आणि बाजारातील मागणी यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल आणि साठेबाजीला चाप बसेल. सणासुदीच्या काळात साखरेचा तुटवडा भासू नये आणि भाव नियंत्रणात राहावेत, यासाठी ही एक रणनीती आखली गेली आहे.
