भारताच्या डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्राने FY25 मध्ये **₹23,522 कोटींचा** टप्पा गाठला असून, वार्षिक **7%** दराने वाढ नोंदवली आहे. वेलनेस आणि पर्सनल केअर उत्पादनांची सर्वाधिक विक्री होत असली, तरी बाजारपेठेत मोजक्या मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व कायम आहे.
भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योगाने 2024-25 या आर्थिक वर्षात ₹23,522 कोटींची उलाढाल करत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. 2019-20 मध्ये हे क्षेत्र ₹16,776 कोटींचे होते, याचा अर्थ गेल्या काही वर्षांत उद्योगाने 7% सरासरी वार्षिक वाढ कायम राखली आहे. सध्या या क्षेत्रात 91 लाख सक्रिय विक्रेते काम करत असून, यामध्ये महिलांचे प्रमाण 47% इतके मोठे आहे.
बाजारपेठेतील कल (Market Trends)
या क्षेत्राच्या उत्पन्नात वेलनेस उत्पादनांचा वाटा 61% आहे. कॉस्मेटिक्स आणि पर्सनल केअर उत्पादने मिळून एकूण उलाढालीच्या 86% वाटा उचलतात. भौगोलिकदृष्ट्या, महाराष्ट्राने ₹3,058 कोटींच्या विक्रीसह देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे, त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. देशातील टॉप १० राज्ये मिळून उद्योगाच्या एकूण महसुलाच्या 70% हिस्सा निर्माण करतात, ज्यावरून प्रादेशिक विषमतेचे चित्र स्पष्ट होते.
गुंतवणुकीसमोरील आव्हाने
उद्योगात वाढ होत असली तरी, बाजारपेठेतील एकाधिकारशाही हे एक मोठे आव्हान आहे. सध्या 6 मोठ्या कंपन्यांचे एकूण महसुलावर 68% नियंत्रण आहे. याउलट, 400 पेक्षा जास्त लहान कंपन्या आहेत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹10 कोटींपेक्षा कमी आहे. तसेच, भारतातील प्रति व्यक्ती खर्च $2 इतका कमी आहे, जो जागतिक बाजारपेठेतील $8 ते $12 च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. जागतिक स्तरावर टॉप 10 मध्ये येण्यासाठी उद्योगाला 12% ते 14% वेगाने वाढणे आवश्यक आहे.
नियामक आराखडा (Regulatory Outlook)
सेक्टरला आता SEBI किंवा IRDAI सारख्या एका स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणाची गरज भासत आहे. 'कन्झ्युमर प्रोटेक्शन (डायरेक्ट सेलिंग) रूल्स, 2021' ने पाया रचला असला तरी, अधिक स्पष्टतेसाठी आणि बोगस मनी सर्क्युलेशन स्कीमपासून वाचण्यासाठी कायदेशीर चौकटीची मागणी जोर धरत आहे. याशिवाय, लहान विक्रेत्यांना बँकिंग आणि क्रेडिट सुविधा सहज उपलब्ध करून दिल्यास हा उद्योग अधिक व्यावसायिक होऊ शकतो.