भारत सरकारने खाद्य तेलाच्या आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्नॅक्स बनवणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च **4 ते 9 टक्क्यांनी** कमी होणार असला तरी, कंपन्या किमती कमी करण्याऐवजी आपला नफा (Margin) वाढवण्यावर भर देणार आहेत.
भारत सरकारने 24 सप्टेंबर पासून क्रूड पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत स्नॅक्स उद्योगाच्या उत्पादन खर्चात मोठा बदल झाला आहे. सूर्यफूल तेलासारख्या काही तेलांवरील प्रभावी आयात शुल्क आता 5.5 टक्क्यांच्या आसपास आले आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, स्नॅक्स क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांचा कच्च्या मालाचा खर्च 4 ते 9 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
कंपन्यांची नवी रणनीती
गुंतवणूकदारांच्या मनात आता एकच प्रश्न आहे की, कंपन्या या बचतीचा वापर कसा करणार? भारतीय बाजारात अनेक स्नॅक्स ₹5 किंवा ₹10 सारख्या फिक्स्ड किमतीत मिळतात. पूर्वी जेव्हा तेलाचे भाव वाढायचे, तेव्हा कंपन्या पाकिटाचे वजन कमी करायच्या (Shrinkflation). मात्र, आता खर्च कमी होऊनही कंपन्या किमती कमी करण्याच्या मूडमध्ये नाहीत. Bikaji Foods सारख्या कंपन्यांनी संकेत दिले आहेत की, सणासुदीच्या काळात ते किमती स्थिर ठेवतील आणि या बचतीचा वापर आपला नफा (Margin) सुधारण्यासाठी करतील.
कोणाला मिळेल फायदा?
हा निर्णय सर्वच कंपन्यांना सारखाच फायदा देणारा नाही. Britannia आणि ITC सारख्या वैविध्यपूर्ण कंपन्यांना त्यांच्या बिस्किटे आणि नूडल्स व्यवसायात फायदा होऊ शकतो. मात्र, Hindustan Unilever सारख्या कंपन्यांवर याचा परिणाम मर्यादित असेल, कारण त्यांच्या उत्पादनांमध्ये लागणारा कच्चा माल वेगळ्या प्रकारचा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
दिवाळीचा सण जवळ येत असल्याने ही वेळ वॉल्यूम ग्रोथसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कंपन्या हा नफा आपल्या बॉटम-लाईनमध्ये (Bottom-line) जोडतात की मार्केट शेअर टिकवण्यासाठी जाहिरातींवर खर्च करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे भाव पुन्हा वाढल्यास या कपातीचा फायदा मर्यादित होऊ शकतो.