बजेट २०२६: ग्राहकांना मोठा दिलासा, पण काही वस्तूंना झटका
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये सीमा शुल्कात (Customs Duty) महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी विविध आयातित वस्तूंच्या किमती बदलल्या आहेत. वैयक्तिक वापरासाठी आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील सीमा शुल्क 20% वरून 10% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. याचा अर्थ परदेशातून केलेल्या खरेदीवर आता कमी खर्च येईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लक्झरी वस्तूंचे बदललेले दर
- गेमिंग कन्सोल: सोनी प्लेस्टेशन PS5 (Sony PlayStation PS5) सारख्या व्हिडिओ गेम कन्सोलच्या भागांवरील शुल्क वाढल्याने, या उपकरणांच्या किमती अंदाजे ₹50,000 वरून ₹53,000 पर्यंत वाढू शकतात.
- लॅपटॉप: वैयक्तिक वापरासाठी आयात होणाऱ्या लॅपटॉपवरील 35% सीमा शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे मॅकबुक प्रो 14 (MacBook Pro 14) सारख्या मॉडेल्सवर ग्राहकांची सुमारे ₹45,000 बचत होऊ शकते.
- स्मार्टफोन आणि स्मार्टवॉच: काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर, विशेषतः ज्यांचे भाग आयात करावे लागतात, त्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
- लक्झरी वस्तू: आयात होणाऱ्या सोन्याच्या दागिन्यांवरील (Gold Jewellery) शुल्क-मुक्त मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यामुळे 40 ग्रॅम साखळीवर अंदाजे ₹35,000 ची बचत होऊ शकते.
आरोग्यसेवेत दिलासा, तर ई-रीडर्स महागणार
आरोग्यसेवेच्या आघाडीवर, अर्थसंकल्पाने मोठा दिलासा दिला आहे. कर्करोगाच्या 17 अतिरिक्त औषधांना सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे यकृताच्या कर्करोगावर वापरल्या जाणाऱ्या ट्रेमेलिमुमॅब (Tremelimumab) सारख्या औषधांच्या किमतीत सुमारे ₹2,60,000 पर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे.
याउलट, अमेझॉन किंडल (Amazon Kindle) सारख्या ई-रीडर्सच्या भागांवर सीमा शुल्क वाढल्याने, त्यांच्या किमतीत सुमारे ₹1,200 ची वाढ अपेक्षित आहे.
घरगुती उपकरणे आणि ज्येष्ठांसाठी चिंतेचा विषय
मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या (Microwave Oven) काही भागांवरील बेसिक कस्टम ड्युटी (Basic Customs Duty) 20% वरून शून्य करण्यात आली आहे. यामुळे पॅनासोनिक मायक्रोवेव्ह (Panasonic Microwave) सारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सवर सुमारे ₹1,000 ची बचत होऊ शकते.
मात्र, प्रौढांसाठीच्या डायपर (Adult Diapers) बनवण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील बेसिक कस्टम ड्युटी वाढवण्यात आली आहे. यामुळे एका पॅकसाठी अतिरिक्त ₹20 मोजावे लागू शकतात.
व्यापक आर्थिक परिणाम
एकूणच, २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प देशांतर्गत उत्पादनाला (Domestic Manufacturing) प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहे, त्याच वेळी आरोग्य सेवा आणि काही निवडक इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या आवश्यक क्षेत्रांमध्ये परवडणाऱ्या किमती राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. या बदलांमुळे विविध विभागांमधील ग्राहक खर्चाच्या पद्धतींवर परिणाम होईल. तसेच, सीमा शुल्क प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि मालवाहतूक वेगाने होण्यासाठी मुदतवाढ यांसारख्या उपाययोजनांचाही समावेश आहे.