दारू महागणार? भू-राजकीय तणावामुळे भारतातील अल्कोहोल उद्योगावर संकटाचे ढग, राज्यांच्या तिजोरीवरही ताण

खर्च वाढीचे जागतिक कारणे

भारतातील अल्कोहोल कंपन्या सध्या अभूतपूर्व अशा खर्च वाढीचा सामना करत आहेत. हे वाढलेले खर्च तात्पुरते नसून, मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे क्रूड ऑइलच्या दरात झालेली मोठी वाढ हे मुख्य कारण आहे. यामुळे प्लास्टिक आणि रेझिन्ससारख्या पेट्रोलियम-आधारित पॅकेजिंग साहित्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.

त्याचबरोबर, भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन (depreciation) झाल्यामुळे आयात होणारे सर्व कच्चे माल आणि इतर घटक महागले आहेत. व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. लंडन मेटल एक्सचेंजवरील ॲल्युमिनियमच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे कॅन उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. तसेच, औद्योगिक ऊर्जेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या इंडोनेशियाई कोळशाच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. मध्य पूर्व मार्गांवर जागतिक शिपिंगमध्ये अडथळे आल्याने लॉजिस्टिक खर्च वाढला आहे.

उद्योगावर व्यापक परिणाम

या खर्च वाढीचा फटका केवळ स्पिरिट्स उद्योगालाच नाही, तर संपूर्ण बेव्हरेज क्षेत्राला बसला आहे. बिअर उत्पादक कंपन्यांनी इनपुट कॉस्टमध्ये 12-15% वाढ नोंदवली आहे, ज्यात काचेच्या बाटल्या तब्बल 20% नी महागल्या आहेत. पेपर कार्टन्सच्या किमती जवळजवळ दुप्पट झाल्या आहेत, तर इतर साहित्याच्या किमती 20-25% नी वाढल्या आहेत. फास्ट-मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (FMCG) क्षेत्रावरही महागाईमुळे मार्जिनवर दबाव येत आहे. काही कंपन्या या आव्हानांना तोंड देत असल्या तरी, खर्चात सातत्याने होणारी वाढ ही एक संरचनात्मक समस्या दर्शवते.

राज्य सरकारांसमोरील पेचप्रसंग

या परिस्थितीमुळे राज्य सरकारांसमोर मोठा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. एकीकडे एक्साईज रेव्हेन्यू (Excise Revenue) हा त्यांच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे, तर दुसरीकडे किमती वाढवल्यास ग्राहक नाराज होण्याची भीती आहे. बिअरसाठी 15-20% पर्यंत किमती वाढवण्याची आणि IMFL व वाइनसाठी विशिष्ट समायोजनांची मागणी उद्योगाकडून होत आहे. परंतु, अनेक राज्यांमध्ये किमतींवर नियंत्रण असल्यामुळे हे बदल करणे सोपे नाही. किमती वाढवल्यास विक्री घटू शकते, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे राज्याच्या महसुलावरच परिणाम होईल. ब्रुअर्स असोसिएशनने असा इशाराही दिला आहे की, ते अशा राज्यांना प्राधान्याने पुरवठा करतील जिथे किमती वाढवण्याची लवचिकता आहे, ज्यामुळे इतर राज्यांमध्ये पुरवठ्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते.

पुढील तीन ते पाच वर्षांसाठी आव्हाने

उद्योगातील तज्ञांच्या मते, मध्य पूर्वेतील ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाल्यामुळे हे उच्च खर्च आणि पुरवठ्यातील अनिश्चितता पुढील 3 ते 5 वर्षे टिकून राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारांना आपला महसूल आणि ग्राहकांची परवड यांच्यात समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान दीर्घकाळापर्यंत पेलावे लागणार आहे.