भारतीय खेळण्यांच्या उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे बनवण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. लवकरच एक नवीन टास्क फोर्स (Task Force) स्थापन केला जाईल, ज्याचा मुख्य उद्देश २०३२ पर्यंत जागतिक खेळण्यांच्या बाजारपेठेत **5%** हिस्सा मिळवणे हा आहे. नुकत्याच झालेल्या निर्यातीतील वाढ आणि व्यापार शून्यातून **$152 दशलक्ष** अधिशेषाकडे झालेल्या वाटचालीमुळे हे लक्ष्य गाठणे शक्य होईल, असा विश्वास आहे.
Detailed Coverage
खेळण्यांच्या उद्योगात सरकारचा मोठा पुढाकार
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, भारत सरकार खेळण्यांच्या उद्योगात क्रांती घडवण्यास सज्ज आहे. २०३२ पर्यंत जागतिक खेळण्यांच्या बाजारपेठेत 5% वाटा मिळवण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय सरकारने ठेवले आहे. यासाठी एक विशेष 'टास्क फोर्स' (Task Force) स्थापन केला जाईल, जो देशांतर्गत उत्पादकांना केवळ स्थानिक खेळाडू न ठेवता जागतिक पुरवठा साखळीचा (Global Supply Chain) अविभाज्य भाग बनवण्यासाठी प्रयत्न करेल. या उपक्रमातून उत्पादनातील अडथळे दूर करणे, कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि व्यवसायासाठी आवश्यक नियम सोपे करण्यावर भर दिला जाईल.
व्यापारातील मोठे परिवर्तन
गेल्या आठ वर्षांत भारतीय खेळण्यांच्या व्यापारात लक्षणीय बदल झाला आहे. आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये खेळण्यांच्या व्यापारात $152 दशलक्ष (Million) इतका प्रचंड 'सरप्लस' (Surplus) नोंदवला गेला. याउलट, आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये $213 दशलक्ष (Million) इतकी मोठी 'डेफिसिट' (Deficit) होती. हा बदल प्रामुख्याने खेळण्यांच्या आयातीत 66% घट आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेत झालेल्या वाढीमुळे शक्य झाला आहे. सध्या 21,000 पेक्षा जास्त लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग (MSMEs), सुमारे 50 विशेष खेळणी क्लस्टर्स (Clusters) आणि 1,800 हून अधिक 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) परवानाधारक कंपन्या या उद्योगाला बळ देत आहेत.
निर्यातीचा वाढता आलेख
आर्थिक वर्ष 2018 ते 2026 या काळात निर्यातीत 152% ची प्रचंड वाढ झाली असून, ती $384.7 दशलक्ष (Million) पर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये अमेरिकेच्या बाजाराचा वाटा मोठा आहे, जिथे भारतीय खेळण्यांची निर्यात $111.9 दशलक्ष (Million) पर्यंत वाढली आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि नॉन-इलेक्ट्रॉनिक खेळण्यांसोबतच व्हिडिओ गेम कन्सोल आणि सणासुदीच्या वस्तूंसारख्या विशेष विभागांमध्येही वाढ दिसून येत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
सरकारच्या या धोरणामुळे उद्योगाला नवी दिशा मिळाली असली, तरी या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यांची पूर्तता अनेक घटकांवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे: MSMEs ची गुणवत्ता राखत उत्पादन क्षमता वाढवण्याची क्षमता, नवीन 'टास्क फोर्स' पुरवठा साखळीतील समस्या किती प्रभावीपणे सोडवतो, आणि जागतिक स्तरावरील स्थापित उत्पादन केंद्रांशी स्पर्धा करत भारतीय उद्योग आपले निर्यात यश कसे टिकवून ठेवतो. याशिवाय, नव्याने सुरू झालेले 'टॉय सेक्टर प्लेबुक' (Toy Sector Playbook) कंपन्यांना बौद्धिक संपदा हक्क (Intellectual Property Rights) आणि आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानके (International Quality Compliance) पूर्ण करण्यात किती मदत करते, यावरही लक्ष ठेवावे लागेल.