HMT Limited ने स्वातंत्र्यदिनी तब्बल ₹35 लाखांहून अधिकची विक्री नोंदवली आहे. या विक्रीमुळे जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला असला, तरी कंपनी सध्या प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली आहे. मोठे कर्ज आणि सातत्याने होणारे नुकसान यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी चिंता वाढली आहे.
स्वातंत्र्यदिनी HMT ची दमदार कामगिरी
स्वातंत्र्य दिनी HMT Limited ने बंगळुरूमध्ये ₹35 लाखांहून अधिकची विक्री करून ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेतले. विशेषतः देशभक्तीपर डिझाइन आणि पारंपरिक चिन्हे असलेल्या लिमिटेड-एडिशन घड्याळांना ग्राहकांनी मोठी पसंती दिली. केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्राहकांनी घड्याळे खरेदी करण्यासाठी लांबच लांब रांगा लावल्या होत्या. यावरून HMT ब्रँड आजही लोकांच्या मनात घर करून आहे, हे स्पष्ट होते.
जुन्या आठवणी विरुद्ध आर्थिक वास्तव
स्वातंत्र्य दिनी झालेली ही विक्री ब्रँडची लोकप्रियता दर्शवते, पण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. HMT Limited अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणींशी झुंज देत आहे. जून २०२६ अखेरच्या तिमाहीत कंपनीला सुमारे ₹29.21 कोटींचा निव्वळ तोटा (Net Loss) झाला आहे. तसेच, मार्च २०२६ अखेरच्या संपूर्ण आर्थिक वर्षात कंपनीने ₹37.5 कोटींचा निव्वळ तोटा नोंदवला आहे.
घड्याळ व्यवसायाची संरचना देखील बदलली आहे. HMT Watches Ltd. ही उपकंपनी यावर्षी विसर्जित करण्यात आली असून, आता HMT Limited स्वतःच घड्याळांचे कामकाज पाहणार आहे. कंपनीच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी हा एक प्रयत्न आहे.
सरकारी पुनरुज्जीवन योजना आणि धोके
सरकार HMT च्या उत्पादन कार्यांना पुनरुज्जीवन देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. माजी नीती आयोग सदस्य VK सरस्वती यांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीने पुनरुज्जीवन योजनेसाठी शिफारसी केल्या आहेत, ज्यावर वित्त मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे. या प्रयत्नांमधून ब्रँडच्या सद्भावनेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, मात्र गुंतवणूकदारांनी काही महत्त्वाच्या धोक्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
कंपनीवर तब्बल ₹679.16 कोटींचे मोठे कर्ज आहे. याव्यतिरिक्त, ऑडिटर्सनी अलीकडील आर्थिक अहवालांमध्ये काही महत्त्वाच्या बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यामध्ये इन्व्हेंटरी व्हॅल्यूएशन, क्रेडिट लॉसेससाठी अकाउंटिंग मॉडेल आणि प्रलंबित सरकारी देणी यांचा समावेश आहे. तसेच, जमीन हस्तांतरणासंबंधी कंपनी कायदेशीर कारवाईचाही सामना करत आहे. या सर्व कारणांमुळे, व्यवसायात मोठे परिचालन धोके (Operational Risks) आहेत. कंपनीचे भविष्य केवळ ग्राहकांच्या पसंतीवरच नव्हे, तर सरकारी पुनरुज्जीवन योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर आणि दीर्घकालीन आर्थिक व प्रशासकीय आव्हाने सोडवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.