फ्रान्स सरकारने १ सप्टेंबर २०२६ पासून 'अल्ट्रा-फास्ट फॅशन' रिटेलर्सवर पर्यावरणीय कर लागू केला आहे. Shein आणि Temu सारख्या कंपन्यांच्या प्रत्येक उत्पादनावर आता **०.२५ ते १२ युरोपर्यंत** दंड आकारला जाणार असून, यामुळे कंपनीच्या मार्जिन्सवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे.
फ्रान्सने 'अल्ट्रा-फास्ट फॅशन' कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी कडक धोरण अवलंबले आहे. या नवीन नियमांनुसार, विक्री होणाऱ्या प्रत्येक वस्तूवर ०.२५ ते १२ युरोपर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क वस्तूच्या मूळ किमतीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
नियम काय आहेत?
हे नियम प्रामुख्याने ज्या कंपन्यांचा टर्नओव्हर मोठा आहे आणि ज्यांचे उत्पादन लवकर खराब होते, त्यांच्यासाठी आहेत. Zara किंवा H&M सारख्या पारंपारिक ब्रँड्सना यातून काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, फ्रेंच सरकारचे लक्ष्य आहे की २०३० पर्यंत प्रति वस्तू आकारले जाणारे हे शुल्क २० युरोपर्यंत वाढवले जाईल.
जाहिरातींवर बंदी आणि दंडात्मक कारवाई
फक्त टॅक्सच नाही, तर १ जानेवारी २०२७ पासून फ्रान्समध्ये या कंपन्यांच्या जाहिरातींवर आणि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगवर पूर्णपणे बंदी घातली जाणार आहे. नियम मोडल्यास कंपन्यांना १,००,००० युरोपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. युरोपियन युनियन देखील २०८ पर्यंत अशा प्रकारचे धोरण संपूर्ण युरोपमध्ये लागू करण्याच्या विचारात आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
Shein आणि Temu सारख्या कंपन्या सध्या हॉंगकॉंगमध्ये IPO आणण्याच्या तयारीत असताना या नियमांमुळे त्यांच्या व्हॅल्युएशनवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढता अनुपालन खर्च (Compliance Cost) आणि मार्केटिंगवरील निर्बंधांमुळे या कंपन्यांचे बिझनेस मॉडेल अडचणीत आले आहे. दुसरीकडे, चिनी वाणिज्य मंत्रालयाने या धोरणाला जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.