FSSAI ने PepsiCo आणि Monster Beverage च्या 'Energy Drink' लेबलिंगवर आक्षेप घेतला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने सध्याच्या साठ्याला विक्रीची परवानगी दिली असली, तरी नवीन उत्पादनांवर बंदी घातली आहे.
वादाचे मूळ काय?
भारतात 'Energy Drink' या नावासाठी कोणतीही अधिकृत कायदेशीर श्रेणी नाही. याच कारणामुळे FSSAI ने PepsiCo आणि Monster Beverage सारख्या दिग्गज कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. या कंपन्या आपल्या उत्पादनांवर 'Energy Drink' असे लेबल लावून ग्राहकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप नियामकाने केला आहे. या पेयांमध्ये कॅफिन, टॉरिन आणि साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याने, अशा प्रकारे मार्केटिंग करणे हे तरुणांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असे FSSAI चे म्हणणे आहे.
दिल्ली हायकोर्टाचा अंतरिम निकाल
दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकरणावर कंपन्यांना अंशतः दिलासा दिला आहे. सध्या बाजारात असलेला किंवा वितरणात असलेला साठा विकण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु यापुढे 'Energy Drink' या नावाचा वापर करून नवीन उत्पादने बनवण्यास कडक बंदी घातली आहे. हे निर्बंध कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कायम राहतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय धोका आहे?
इन्व्हेस्टर्सच्या दृष्टीने ही बाब चिंतेची ठरू शकते. 31 जुलै 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, PepsiCo कडे तब्बल 492 दशलक्ष बाटल्या आणि 26 दशलक्ष कॅन्स साठ्यात आहेत. हा माल परत मागवणे किंवा रि-लेबलिंग करणे हे कंपनीच्या खिशाला कात्री लावणारे ठरू शकते. जर कंपन्यांना हा साठा राइट-ऑफ (Write-off) करावा लागला, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट मार्जिनवर दिसून येईल.
मार्केटचे भविष्य आणि आव्हाने
भारतातील एनर्जी ड्रिंक मार्केट 2028 पर्यंत $1.6 बिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्याचा विकास दर 12.6% इतका आहे. या क्षेत्रात Red Bull आणि Reliance Consumer सारखे मोठे खेळाडू सुद्धा कार्यरत आहेत. या कंपन्यांचा असा दावा आहे की, FSSAI ने कोणतीही पूर्वसूचना न देता हा निर्णय घेतला आहे. आता कोर्टाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, भविष्यात हाय-कॅफिन उत्पादनांबाबत सरकार अधिक कठोर नियम लागू करेल का, यावर बाजार निरीक्षकांचे लक्ष आहे.