Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) आता ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवण्यासाठी AI-आधारित सिस्टीमची चाचणी करत आहे. या निर्णयामुळे डार्क स्टोअर्स आणि क्लाउड किचन्सवर कडक निर्बंध येण्याची शक्यता असून कंपन्यांचा 'कम्प्लायन्स' खर्च वाढू शकतो.
तंत्रज्ञानाचा नवा मार्ग
आता अन्न सुरक्षा तपासणीसाठी केवळ प्रत्यक्ष पाहणीवर अवलंबून न राहता FSSAI ने तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचे ठरवले आहे. 'Ministry of Electronics and Information Technology' (MeitY) च्या सहकार्याने एक विशेष AI सिस्टीम विकसित करण्यात आली आहे. या सिस्टीमद्वारे ऑनलाइन फूड प्लॅटफॉर्म्स, क्विक-कॉमर्स ॲप्स आणि डिलिव्हरी सर्व्हिसेसवर तातडीने नजर ठेवली जाणार आहे. डिजिटल लिस्टिंगमधील माहिती, जसे की लेबलिंग आणि घटक, यावर ही प्रणाली नजर ठेवून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्वरित अलर्ट देईल.
कंपन्यांची जबाबदारी वाढली
FSSAI ने स्पष्ट केले आहे की, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर विक्री होणाऱ्या उत्पादनांसाठी ते स्वतः जबाबदार असतील. प्लॅटफॉर्म आता आपली जबाबदारी उत्पादकांवर किंवा थर्ड-पार्टी सेलर्सवर ढकलून मोकळे होऊ शकत नाहीत. जर उत्पादनाच्या माहितीमध्ये त्रुटी आढळली, तर थेट प्लॅटफॉर्मवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. डार्क स्टोअर्स आणि क्लाउड किचन्सच्या वाढत्या संख्येमुळे हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कोणावर लक्ष अधिक?
नियामकांचे मुख्य लक्ष दूध, मांस, पोल्ट्री, मसाले आणि मध यांसारख्या उच्च-जोखीम असलेल्या पदार्थांवर आहे. याशिवाय, डार्क स्टोअर्सची कोल्ड-चेन मानके आणि क्लाउड किचन्सची स्वच्छता यावरही कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे. ज्या कंपन्यांनी आधीच मजबूत ऑटोमेटेड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टीम तयार केली आहे, त्यांना या बदलांचा सामना करणे सोपे जाईल. मात्र, ज्या कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशन्समध्ये बदल करावे लागतील, त्यांचा 'कम्प्लायन्स' खर्च येत्या काळात वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.