FSSAI आता पॅकेज्ड फूडवर साखर, फॅट किंवा मिठाच्या प्रमाणावरून 'रेड हेक्सागोनल' लेबल्स अनिवार्य करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने याच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) आता पॅकेज्ड फूडच्या पाकिटांवर 'फ्रंट-ऑफ-पॅक' वॉर्निंग लेबल्स अनिवार्य करण्याच्या हालचाली करत आहे. ज्या उत्पादनांमध्ये साखर, सॅच्युरेटेड फॅट किंवा मिठाचे प्रमाण ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तिथे पांढऱ्या बॅकग्राउंडवर लाल रंगाचा षटकोन (Red Hexagon) असणे बंधनकारक असेल. मात्र, ही योजना सध्या न्यायालयीन कचाट्यात अडकली असून, सुप्रीम कोर्टाने याच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
अंमलबजावणीतील कायदेशीर अडथळे
सप्टेंबर 2026 च्या अखेरीस सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, FSSAI ने 'सिंगल-फेज' अंमलबजावणीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जर अन्नातील एखादा घटक (साखर, फॅट किंवा मीठ) मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर हे लाल लेबल लावणे अनिवार्य असेल. सुप्रीम कोर्टाने यावर आपला निकाल राखून ठेवला असून, यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या पॅकेजिंगमध्ये नेमके कधी बदल करावे लागतील, याबद्दल अनिश्चितता कायम आहे.
उद्योगांचा विरोध आणि तांत्रिक मुद्दे
केवळ वेळेचाच प्रश्न नाही, तर डिझाइनवरही उद्योगांचा आक्षेप आहे. 'ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स असोसिएशन'ने लाल लेबलच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. ग्राहकांचा असा समज होऊ शकतो की हे लेबल शाकाहारी किंवा मांसाहारी ओळखणाऱ्या हिरव्या किंवा तपकिरी ठिपक्यांसारखेच आहे, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. तसेच, 100 ग्रॅमच्या वजनावर आधारित निकषांऐवजी, कंपन्या 'सर्व्हिंग साईज' (Serving Size) नुसार निकष असावेत अशी मागणी करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा विषय केवळ नियमांचा नाही, तर थेट विक्रीवर होणाऱ्या परिणामांचा आहे. ज्या उत्पादनांवर 'रेड लेबल' लागेल, त्यांची मागणी घटण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना आता आपले उत्पादन 'रि-फॉर्म्युलेट' (Reformulate) करावे लागेल, ज्यामुळे R&D खर्च वाढेल. ब्रँडची प्रतिमा आणि नफ्याचे मार्जिन (Profit Margin) यावर होणारा परिणाम पाहता, आगामी काही तिमाहीत FMCG क्षेत्रातील शेअर्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.