भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) पॅकेज्ड फूडवर 'रेड वॉर्निंग लेबल्स' लावण्याचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाकडे सादर केला आहे. साखर, मीठ आणि फॅटचे प्रमाण जास्त असलेल्या उत्पादनांसाठी ही सक्ती केली जाणार असून, १० सप्टेंबर २०२६ रोजी कोर्टात होणारी सुनावणी एफएमसीजी (FMCG) क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
एफएसएसएआय (FSSAI) ने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, ज्या खाद्यपदार्थांमध्ये साखर, मीठ किंवा सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, त्यावर आता 'लाल रंगाचे हेक्सागोनल' चिन्ह दिसणार आहे. हे नवीन नियम 'आयसीएमआर-एनआयएन' (ICMR-NIN) च्या २०२४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहेत.
अंमलबजावणीचे टप्पे
ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली जाईल. पहिल्या टप्प्यात अशा उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल ज्यामध्ये दोन किंवा अधिक पोषक घटकांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, किमान एका घटकाचे प्रमाण जास्त असल्यासही लेबल्स अनिवार्य होतील. मात्र, मध, तूप, गूळ आणि खाद्यतेल यांसारख्या पदार्थांना यातून सूट मिळण्याची शक्यता आहे.
एफएमसीजी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान
हा निर्णय उद्योग विश्वासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. Nestle India, Britannia Industries, ITC, Hindustan Unilever आणि Tata Consumer Products सारख्या दिग्गज कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या फॉरम्युलेशनमध्ये (Reformulation) बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे. उद्योगाच्या मते, १०० ग्रॅमचा बेंचमार्क हा खूपच कडक आहे आणि तो प्रत्यक्ष सर्व्हिंग साईझचा विचार करत नाही, ज्यामुळे पारंपरिक भारतीय स्नॅक्सवर विनाकारण शिक्का मारला जाऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण पॅकेजिंगमधील बदल आणि मार्केटिंगवरील खर्च यामुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. १० सप्टेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत कोर्ट काय भूमिका घेते, यावर या क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असेल.