FSSAI ने सुप्रीम कोर्टात एक महत्त्वाचा प्रस्ताव सादर केला असून, आता अधिक साखर, मीठ किंवा फॅट असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटवर 'लाल षटकोनी' (Hexagonal) वॉर्निंग लेबल अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, पॅकेज्ड फूडच्या लेबलिंगमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. आता ज्या पदार्थांमध्ये साखरेचे, सॅच्युरेटेड फॅटचे किंवा मिठाचे प्रमाण ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, त्यांना पॅकेटच्या समोरच्या बाजूला 'लाल रंगाचा षटकोनी' आयकॉन लावणे बंधनकारक असेल. ही नियमावली ICMR-NIN च्या 2024 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे.
अंमलबजावणीचे दोन टप्पे
ही नवीन पद्धत दोन टप्प्यात लागू केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन किंवा अधिक घटक (साखर, मीठ, फॅट) जास्त असलेल्या पदार्थांवर आणि काही गोड पेयांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात ज्या पदार्थात किमान एक घटक जास्त आहे, त्यांनाही या कक्षेत आणले जाईल. मात्र, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी तूप, मध, खाद्यतेल, गूळ आणि कच्च्या मिठासारख्या एकल-घटक पदार्थांना या नियमातून वगळण्यात आले आहे.
FMCG क्षेत्रावर होणारा परिणाम
या निर्णयामुळे एफएमसीजी (FMCG) कंपन्यांसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. लाल लेबल टाळण्यासाठी कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांच्या रेसिपीमध्ये बदल (Reformulation) करावा लागेल. मात्र, रेसिपी बदलल्यास चव किंवा टेक्सचर बदलण्याची भीती आहे, ज्यामुळे विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. 'लोकलसर्कल्स'च्या सर्वेक्षणानुसार, लाल लेबल पाहून ग्राहक वस्तू खरेदी करण्याबाबत पुनर्विचार करू शकतात, ज्यामुळे कंपन्यांच्या व्हॉल्यूमवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या खर्च व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. उत्पादनाची चव टिकवून फॉर्म्युलेशन बदलणे हे कंपन्यांसाठी किती खर्चाचे ठरेल आणि त्याचा नफ्यावर (Profit Margins) काय परिणाम होईल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. अंतिम नोटिफिकेशन आणि नियमांची अंमलबजावणी याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे.