FSSAI आता जास्त फॅट, साखर आणि मीठ असलेल्या पदार्थांवर 'लाल रंगाचा षटकोनी लेबल' (Red Hexagonal Label) अनिवार्य करणार आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि ICMR-NIN च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार घेतलेल्या या निर्णयामुळे भारतीय FMCG कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या फॉरम्युलेशनमध्ये (Reformulation) मोठे बदल करावे लागणार आहेत.
भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) पॅकबंद अन्न उद्योगात पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक धोरण आखले आहे. आता ज्या खाद्यपदार्थांमध्ये फॅट, साखर आणि मिठाचे प्रमाण ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, त्यांच्या पुड्यांवर स्पष्टपणे 'लाल रंगाचा षटकोनी लेबल' लावणे बंधनकारक असणार आहे. हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाची ताकीद आणि ICMR-NIN च्या आरोग्यविषयक मार्गदर्शक सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम आणि रिस्क
या नियमांमुळे भारतातील FMCG क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. स्नॅक्स, शीतपेये आणि प्रोसेस केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांची फेररचना करावी लागेल. जर एखाद्या लोकप्रिय उत्पादनावर लाल रंगाचा धोकादर्शक लेबल लागला, तर त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खरेदी करण्याच्या मानसिकतेवर होऊन विक्रीत घट होऊ शकते.
हे लेबल टाळण्यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या रेसिपीमध्ये बदल करावे लागतील, ज्यासाठी R&D (Research and Development) वर मोठा खर्च करावा लागेल. चव आणि उत्पादनाचा दर्जा कायम राखून घटक कमी करणे हे एक तांत्रिक आव्हान आहे. लहान कंपन्यांसाठी हे बदल पेलणे कठीण जाऊ शकते, तर मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये अमूलाग्र बदल करावे लागतील.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
जगभरातील अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारचे फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंग यशस्वी झाले आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना अधिक आरोग्यदायी उत्पादने तयार करण्यास भाग पाडले गेले आहे. भारतीय बाजारपेठेत ही अंमलबजावणी कशी होते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्या वेगाने स्वतःला बदलून आरोग्यदायी पर्याय आणतील, त्यांचा मार्केट शेअर टिकून राहील. भविष्यात कंपन्यांचा R&D खर्च आणि त्यांच्या नफ्यावर होणारा परिणाम याकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे.