FSSAI ने नॉन-डेअरी उत्पादनांवर 'Paneer' हे नाव वापरण्यास बंदी घालण्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामुळे आता अनधिकृत उत्पादकांवर लगाम बसेल आणि संघटित डेअरी क्षेत्राला मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) ने सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरीस नवीन नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. यानुसार, ज्या उत्पादनांमध्ये दुधाचा वापर नाही किंवा जी 'व्हेजिटेबल फॅट'पासून बनलेली आहेत, त्यांना आता 'पनीर' असे नाव लावता येणार नाही. याआधी गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारची बंदी घालण्यात आली होती, मात्र आता हा नियम देशभर लागू होणार आहे.
बाजारातील संधी
सध्या भारतातील पॅकेज्ड पनीर मार्केट ₹१२,००० कोटींचे आहे, तर ₹३०,००० कोटींचे मार्केट हे अजूनही असंघटित किंवा सुट्या विक्रीच्या स्वरूपात आहे. नवीन नियमांमुळे अनेक छोट्या आणि बनावट उत्पादकांना मार्केटमधून बाहेर पडावे लागेल, ज्याचा थेट फायदा नामांकित डेअरी कंपन्यांना होणार आहे.
कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक
या संधीचा फायदा घेण्यासाठी Parag Milk Foods सारख्या मोठ्या कंपन्या सज्ज झाल्या आहेत. कंपनीने ₹१०० कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली असून, २०२७ च्या मध्यापर्यंत उत्पादन क्षमता ८० मेट्रिक टन प्रति दिवसापर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
गुंतवणुकीतील धोके
मार्केटमधील तेजी दिसत असली तरी, काही आव्हाने कायम आहेत. दुधाच्या दरात वर्षभरात १३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जर या कंपन्यांना वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करता आला नाही, तर त्यांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम होऊ शकतो. तसेच, नवीन प्लांट उभारणीत होणारा उशीर किंवा विक्रीचे टार्गेट पूर्ण न झाल्यास गुंतवणूकदारांसाठी तो एक जोखमीचा भाग असू शकतो.
आगामी काळात या कंपन्यांचे दुध खरेदीचे व्यवस्थापन (Milk Procurement Cost) आणि वाढलेली उत्पादन क्षमता प्रत्यक्ष विक्रीत कशी रूपांतरित होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.