देशातील फूड रेग्युलेटर FSSAI ने नामवंत FMCG कंपन्यांना १५० हून अधिक नोटीस बजावल्या आहेत. चुकीची माहिती आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमुळे हे कडक पाऊल उचलण्यात आले असून, याचा थेट परिणाम आता कंपन्यांच्या मार्जिनवर होऊ शकतो.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीवर आपली पकड घट्ट केली आहे. '१००% नॅचरल' किंवा 'नो ॲडेड शुगर' अशा दावे करणाऱ्या कंपन्यांना आता नियमांचा विळखा पडला आहे. या कारवाईमध्ये Nestlé India, PepsiCo, Coca-Cola India, Mondelez India आणि Abbott India सारख्या दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे.
नवीन नियमावली आणि आव्हाने
FSSAI आता 'फ्रंट-ऑफ-पॅक न्यूट्रिशन लेबलिंग' (FoPNL) प्रणाली लागू करण्याच्या विचारात आहे. यानुसार, ज्या पदार्थांमध्ये साखर, मीठ किंवा सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण जास्त आहे, त्यांच्या पॅकेटवर लाल रंगाचे वॉर्निंग लेबल असणे बंधनकारक असू शकते. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, तिथे याच्या वैज्ञानिक निकषांवर चर्चा सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
१. मार्जिनवर दबाव: कंपन्यांना आता मार्केटिंगऐवजी क्वालिटी कंट्रोल आणि प्रॉडक्ट रिफॉर्म्युलेशनवर अधिक खर्च करावा लागणार आहे, ज्यामुळे शॉर्ट टर्ममध्ये ऑपरेटिंग मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो.
२. ब्रँड इमेज: जर पॅकेटवर 'वॉर्निंग लेबल' आले, तर ग्राहकांचा विश्वास कमी होऊन त्याचा थेट परिणाम विक्रीवर होऊ शकतो.
३. गुंतवणुकीचे वळण: कंपन्या आता आपला भांडवली खर्च मार्केटिंगकडून तांत्रिक अनुपालनाकडे (Technical Compliance) वळवत आहेत. येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये या खर्चाचा नेमका आकडा स्पष्ट होईल.