पॅकेज्ड फूडवरील 'लाल षटकोनी' (Red-hexagonal) वॉर्निंग लेबलबाबत १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या नियमावलीमुळे FMCG कंपन्यांच्या मार्जिन्सवर आणि विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे लागले आहे.
फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) च्या नवीन प्रस्तावावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पॅकेज्ड पदार्थांमधील साखर, मीठ किंवा सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण जास्त असल्यास त्यावर 'लाल रंगाचे षटकोनी लेबल' लावणे बंधनकारक करण्याचा विचार केला जात आहे. या प्रकरणावर १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे
सध्याच्या प्रस्तावानुसार, साखर, मीठ किंवा फॅट यापैकी किमान दोन घटकांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तरच लेबल लावले जाईल. मात्र, आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, हे एक मोठे 'लूपहोल' आहे, कारण केवळ एका घटकाचे प्रमाण जास्त असल्यास उत्पादनाला लेबलपासून सूट मिळू शकते. याउलट, उद्योग क्षेत्राचा असा युक्तिवाद आहे की, १०० ग्रॅम चा निकष चुकीचा आहे, कारण लोणचे किंवा सॉससारख्या वस्तू अतिशय कमी प्रमाणात खाल्ल्या जातात.
FMCG कंपन्यांसमोर आव्हान
या नियमावलीचा फटका Nestle, Britannia, Tata Consumer आणि Hindustan Unilever सारख्या मोठ्या कंपन्यांना बसू शकतो. कंपन्यांसमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत:
- मार्जिन्सवर दबाव: उत्पादनांच्या रेसिपीमध्ये बदल (Reformulation) करण्यासाठी लागणारा खर्च आणि संशोधनाचा भार कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतो.
- विक्रीवर परिणाम: उत्पादनांवर 'रेड लेबल' लागल्यास ग्राहकांचा दृष्टिकोन बदलून विक्रीत घट होण्याची भीती आहे.
याशिवाय, संपूर्ण पॅकेजिंग बदलणे हे एक खर्चिक आणि वेळखाऊ काम आहे. आता सुप्रीम कोर्ट या प्रस्तावाला मंजुरी देते, काही बदल सुचवते किंवा पुनर्विचारासाठी पाठवते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागून राहिले आहे.