FMCG सेक्टरमध्ये नव्या डिस्ट्रीब्युटर्सचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात फेटाळले जात आहेत. २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, तब्बल १०% अर्ज FSSAI च्या मानकांवर अपयशी ठरले असून, यामुळे सप्लाय चेनवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतातील ग्राहक वस्तू (FMCG) कंपन्यांसमोर एक गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. व्हेरिफिकेशन फर्म AuthBridge ने सुमारे ३,५०० अर्जांचे विश्लेषण केले असता, हे समोर आले आहे की ९.८% अर्ज हे FSSAI च्या सुरक्षेच्या निकषांवर खरे उतरले नाहीत. ही आकडेवारी केवळ एक आकडा नसून, सप्लाय चेनमध्ये येणाऱ्या मोठ्या अडथळ्यांची नांदी आहे.
FSSAI चे कडक नियम आणि आव्हान
१ एप्रिल २०२६ पासून FSSAI ने जोखीम-आधारित तपासणी आणि टर्नओव्हरच्या निकषांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. अनेक डिस्ट्रीब्युटर्सकडे एक्सपायर झालेले फूड सेफ्टी परवाने, अपुऱ्या मंजुऱ्या आणि बनावट कागदपत्रे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा अनाधिकृत डिस्ट्रीब्युटर्समुळे एफएमसीजी कंपन्यांना दंडात्मक कारवाईला आणि संभाव्य प्रॉडक्ट रिकॉलच्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते.
आर्थिक फसवणूक आणि GST च्या समस्या
केवळ अन्न सुरक्षाच नाही, तर प्रशासकीय पातळीवरही मोठे घोळ समोर आले आहेत. सुमारे ८% अर्जांमध्ये पॅन कार्ड आणि GST मधील नावांमध्ये विसंगती आढळली आहे, तर ४.५% अर्जदार हे रद्द झालेल्या GST नोंदणीचा वापर करत होते. यामुळे कंपन्यांना कर संबंधित कायदेशीर लढायांमध्ये अडकण्याची शक्यता वाढली आहे.
मार्जिनवरील दबाव आणि भविष्यातील चिंता
ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशनच्या (AICPDF) मते, डिस्ट्रीब्युटर्सचे मार्जिन सध्या ३.५% ते ५% च्या दरम्यान मर्यादित आहे. इंधन आणि लॉजिस्टिकच्या वाढत्या खर्चामुळे डिस्ट्रीब्युटर्सवर आधीच दबाव आहे, अशा परिस्थितीत नियमांचे पालन न केल्यास कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता एफएमसीजी कंपन्यांच्या सप्लाय चेन आणि त्यांच्या 'ऑटोमेटेड ऑनबोर्डिंग सिस्टीम'कडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.