भारतीय FMCG कंपन्यांसाठी आर्थिक वर्ष २०२७ ची दुसरी तिमाही आव्हानात्मक ठरत आहे. कच्च्या मालाच्या, विशेषतः साखरेच्या दरात झालेल्या **३८%** वाढीमुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होत आहे.
भारतीय ग्राहक वस्तू (FMCG) क्षेत्रासाठी आर्थिक वर्ष २०२७ ची दुसरी तिमाही कठीण सुरू झाली आहे. नोमुराच्या (Nomura) अहवालानुसार, कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन कमी होत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला केलेल्या किमतीतील वाढही या महागाईचा सामना करण्यासाठी अपुरी पडत आहे.
साखरेच्या किमतीचा फटका
सध्या उद्योगासमोर सर्वात मोठे आव्हान साखरेच्या दरातील वाढ हे आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या अखेरीस, भारतात साखरेचा किरकोळ भाव सुमारे ₹६४.२४ प्रति किलोवर पोहोचला आहे, जी वार्षिक आधारावर तब्बल ३८% वाढ आहे. Britannia Industries सारख्या कंपन्या, ज्यांच्या उत्पादनांमध्ये साखर आणि पाम तेलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो, त्यांना या महागाईचा थेट फटका बसत आहे.
सरकारी नियम आणि पुरवठा साखळी
साखर बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयातीची परवानगी दिली आहे, जी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वैध आहे. याशिवाय, १ सप्टेंबर २०२६ पासून नवीन नियम लागू झाला आहे, ज्यानुसार मोठ्या ग्राहकांना १५ दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साखर साठवून ठेवता येणार नाही. या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटवर परिणाम होऊ शकतो.
भविष्यातील अंदाज
साखरेसोबतच क्रूड ऑइलच्या वाढत्या किमतींमुळे पॅकेजिंग आणि लॉजिस्टिकचा खर्चही वाढला आहे. कंपन्यांना आता वाढलेली किंमत ग्राहकांवर टाकावी की स्वतः सोसावी, या पेचाचा सामना करावा लागत आहे. विश्लेषकांच्या मते, तिसऱ्या तिमाहीपासून काहीशी सुधारणा दिसू शकते, परंतु तोपर्यंत गुंतवणूकदारांनी कच्च्या मालाच्या किमतींकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.