युरोपियन ब्रुअर्सची मागणी: पॅकेजिंग संकटात भारताने आयात शुल्क माफ करावे!

पॅकेजिंग संकटात ब्रुअर्सना मदतीची गरज

Pernod Ricard, Anheuser-Busch InBev, Heineken आणि Carlsberg यांसारख्या युरोपियन कंपन्यांनी भारताच्या सरकारला आयात शुल्कात सवलत देण्याची विनंती केली आहे. फेडरेशन ऑफ युरोपियन बिझनेसेस इन इंडियाने 2 एप्रिल रोजी काचेच्या बाटल्या आणि ॲल्युमिनियम कॅन्सवरील 10% आयात शुल्पातून माफीची औपचारिक मागणी केली आहे. यामुळे भारताच्या $65 अब्ज (Billion) च्या दारू क्षेत्रातील पुरवठा साखळीतील गंभीर कमतरता समोर आली आहे. स्थानिक उत्पादक क्षमतेनुसार उत्पादन करू शकत नसल्याने कॅन आणि बाटल्यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

जागतिक संघर्षामुळे पॅकेजिंगचा खर्च वाढला

या मागणीची निकड वाढलेल्या खर्चांमुळे अधिकच वाढली आहे. मध्यपूर्वेतील चालू संघर्षामुळे काचेच्या बाटल्या, कार्टन्स आणि लेबल्ससारख्या आवश्यक पॅकेजिंग साहित्याचा खर्च वाढला आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे, विशेषतः चिकट पदार्थ, उद्योगाचा एकूण खर्च 15% पर्यंत वाढला आहे. विशेषतः, मध्य पूर्वेतील ऊर्जा पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे वाढलेल्या गॅसच्या तुटवड्यामुळे अनेक भारतीय काच बाटली उत्पादकांनी आपले कामकाज कमी केले आहे किंवा थांबवले आहे, ज्यामुळे उत्पादनावर थेट परिणाम झाला आहे. तसेच, ॲल्युमिनियमच्या आयातीतही विलंब होत आहे. पर्यायी स्रोतांचा विचार केल्यास उद्योगाचा खर्च आणखी 30% वाढू शकतो.

मोठ्या कंपन्यांवर नफ्याचा दबाव

या कार्यान्वयन आव्हानांचा फटका मोठ्या कंपन्यांना बसत आहे. Anheuser-Busch InBev चे मार्केट कॅप अंदाजे $136 अब्ज ते $139 अब्ज आहे, तर Pernod Ricard चे मार्केट कॅप $16 अब्ज ते $19 अब्ज दरम्यान आहे. Heineken चे मार्केट कॅप $44 अब्ज ते $53 अब्ज आहे. मात्र, या कंपन्यांना वाढलेला पॅकेजिंग खर्च भारतीय ग्राहकांवर टाकणे कठीण जात आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येत आहे. भारतातील दोन-तृतीयांश राज्यांमध्ये किरकोळ किमतींमध्ये बदल करण्यासाठी सरकारी मंजुरी आवश्यक आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या लवचिकतेवर मर्यादा येत आहेत.

उत्पादन खर्चात पॅकेजिंगचे महत्त्व

भारतातील बिअर आणि स्पिरीट उत्पादकांसाठी पॅकेजिंग साहित्याचा खर्च उत्पादन खर्चाच्या सुमारे 60-65% असतो. पॅकेजिंगवरील या अवलंबित्वमुळे मोठी असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. ॲल्युमिनियम कॅन्ससाठी अनिवार्य BIS प्रमाणपत्राची (Certification) नवीन आवश्यकता देखील देशांतर्गत पुरवठा गुंतागुंतीचा बनवत आहे. मुख्य स्थानिक उत्पादक आधीच पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि नवीन उत्पादन लाइन्स सुरु होण्यास काही महिने लागतील. भू-राजकीय घटक (Geopolitical factors) ॲल्युमिनियमच्या किमतींवरही परिणाम करत आहेत.

शुल्क माफी न मिळाल्यास धोके वाढतील

युरोपियन अल्कोहोल कंपन्यांसाठी एक मोठा धोका म्हणजे शुल्कात माफी मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी होऊ शकतात. जर माफी मिळाली नाही, तर त्यांना खर्चात वाढ आणि पुरवठ्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, विशेषतः भारत उन्हाळ्याच्या पीक सीझनमध्ये प्रवेश करत असताना. हे भारताच्या देशांतर्गत पॅकेजिंग उत्पादनातील कमकुवतपणा दर्शवते. भारतातील जटिल नियामक वातावरणामुळे कंपन्यांना खर्चातील धक्क्यांपासून फारसा दिलासा मिळत नाही. याव्यतिरिक्त, काच उत्पादनासाठी मध्य पूर्वेकडील नैसर्गिक वायूवरील भारताचे अवलंबित्व या क्षेत्राला पुढील भू-राजकीय अस्थिरतेसाठी संवेदनशील बनवते.

पॅकेजिंग अडथळ्यामुळे बाजाराच्या वाढीवर परिणाम

उद्योग विश्लेषकांना वाढत्या उत्पन्नामुळे, शहरीकरणामुळे आणि प्रीमियम उत्पादनांकडे कल यामुळे भारताच्या दारू बाजारात सतत वाढ अपेक्षित आहे. तथापि, सध्याचे पॅकेजिंग संकट या सकारात्मक दृष्टिकोनात अडथळा आणत आहे. Citigroup ने Heineken साठी 'Buy' रेटिंग दिले आहे, तर अनेक विश्लेषकांनी Anheuser-Busch InBev साठी 'Buy' ची शिफारस केली आहे. या सकारात्मक विश्लेषक मतांनंतरही, नफा आणि वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी पॅकेजिंग पुरवठ्याच्या समस्यांचे निराकरण करणे महत्त्वाचे ठरेल.