केंद्र सरकारने क्रूड आणि रिफाइंड खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात केली असून, यामुळे किरकोळ बाजारातील भाव कमी होऊन खप वाढण्यास मदत होणार आहे. सण-उत्सवांच्या तोंडावर झालेला हा निर्णय इंडस्ट्रीसाठी दिलासादायक आहे.
आयात शुल्कात मोठी कपात
खाद्यतेल क्षेत्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. क्रूड पाम आणि सोयाबीन तेलावरील प्रभावी आयात शुल्क आता १६.५% वरून ११% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तसेच, क्रूड सनफ्लॉवर तेलावरील शुल्क १६.५% वरून ५.५% पर्यंत खाली आणले आहे. याशिवाय, रिफाइंड सोयाबीन आणि पाम तेलावरील शुल्क ३५.७५% वरून ३०.२५% करण्यात आले आहे.
इंडस्ट्री आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम
महागाईमुळे गेल्या काही काळात या क्षेत्रातील वाढ केवळ १% ते १.५% वर मर्यादित होती. आता या निर्णयामुळे पोर्टवरील पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर होतील आणि कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याचा विचार काही काळासाठी थांबवता येईल. सण-उत्सवांच्या काळात ग्राहकांकडून मागणी वाढत असल्याने, कंपन्यांना आता ३% ते ४% पर्यंत वॉल्यूम ग्रोथ (Volume Growth) अपेक्षित आहे.
Diversification ची रणनीती
Emami Agrotech सारख्या मोठ्या कंपन्या आता केवळ तेलावर अवलंबून न राहता आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणत आहेत. स्नॅक्स, चॉकलेट स्प्रेड्स, आटा आणि मसाल्यांसारख्या उत्पादनांमध्ये शिरकाव करून कंपन्या स्वतःला कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतारांपासून वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
जरी हा निर्णय सकारात्मक असला, तरी जागतिक पुरवठा साखळी आणि हवामानातील बदल हे मोठे धोके कायम आहेत. आगामी रब्बी हंगामातील पिकांचे उत्पादन ऑक्टोबरमधील पावसावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी कंपन्या आयात शुल्काचा लाभ ग्राहकांपर्यंत किती कार्यक्षमतेने पोहोचवतात आणि सणासुदीच्या काळात मागणी कशी राहते, याकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.