खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पाम आणि सोयाबीन तेलावर आता ५ टक्के, तर सूर्यफूल तेलावर शून्य टक्के आयात शुल्क असेल. याचा थेट फायदा स्नॅक्स आणि बेकरी कंपन्यांना मिळणार असून, किमती कमी करण्याऐवजी कंपन्या नफा (Profit Margins) वाढवण्यावर भर देणार आहेत.
भारत सरकारने खाद्यतेलावरील मूळ सीमा शुल्क (Basic Customs Duties) कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे स्नॅक्स आणि बेकरी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी कपात होणार आहे. नवीन धोरणानुसार, क्रूड पाम ऑइल आणि सोयाबीन तेलावर ५% शुल्क आकारले जाईल, तर सूर्यफूल तेलावरील शुल्क पूर्णपणे शून्य करण्यात आले आहे. खाद्यतेल हा अनेक अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा प्रमुख कच्चा माल असल्याने या निर्णयाचा थेट परिणाम त्यांच्या कामकाजावर होणार आहे.
नफा वाढवण्याला प्राधान्य
आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे कच्च्या मालाचा खर्च कमी झाला असला, तरी ग्राहकांना लगेच स्वस्त स्नॅक्स मिळण्याची शक्यता कमी आहे. गेल्या काही तिमाहींमध्ये महागाईमुळे या कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा ताण होता. त्यामुळे कंपन्या किमती कमी करण्याऐवजी किंवा पॅकेटचे वजन वाढवण्याऐवजी आपला नफा पुन्हा सावरण्यावर भर देणार आहेत.
स्नॅक्स कंपन्यांवर परिणाम
Bikaji Foods International सारख्या कंपन्यांनी या निर्णयामुळे पुढील काही आठवड्यांत तेलाच्या खरेदी खर्चात ३% ते ४% घट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ज्या कंपन्या तळण्याचे काम जास्त करतात, त्यांना याचा मोठा फायदा होईल. मात्र, शेंगदाणा तेलासारख्या देशी उत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या किंवा वैयक्तिक निगा राखणाऱ्या उत्पादनांच्या (Personal Care) कंपन्यांना याचा थेट फायदा मिळणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि निरीक्षणे
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत होणारी अस्थिरता या फायद्यावर पाणी फेरू शकते. तसेच, कंपन्यांकडे आधीच असलेल्या जुन्या महागड्या मालाचा साठा संपल्यानंतरच कमी खर्चाचा लाभ त्यांच्या ताळेबंदात (Balance Sheet) दिसेल. भविष्यातील तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या EBITDA मार्जिनमध्ये कशी सुधारणा होते, याकडे लक्ष देणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.