उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मिठाईच्या उत्पादनांवर 'एक्सपायरी डेट' टाकणे अनिवार्य झाले आहे. कच्च्या मालाचे वाढलेले दर आणि या नव्या नियमांमुळे छोट्या मिठाई विक्रेत्यांच्या नफ्यावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
दिवाळीच्या काळात मिठाई आणि नमकिनांची मागणी गगनाला भिडलेली असते, मात्र यावर्षी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये खाद्य सुरक्षा प्रशासनाने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. आता प्रत्येक सुट्या मिठाईवर उत्पादन तारीख आणि ती वापरण्याची अंतिम तारीख (Use-by date) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी उचललेले हे पाऊल असले तरी, ऐन सणासुदीच्या काळात व्यापाऱ्यांसाठी हा मोठा डोकेदुखीचा विषय ठरत आहे.\n\n### छोट्या व्यापाऱ्यांसमोरील आव्हाने\n\nमोठ्या कंपन्यांकडे अद्ययावत यंत्रणा असते, पण स्थानिक मिठाई विक्रेत्यांकडे प्रत्येक बॅचची लॅब टेस्टिंग किंवा लेबलिंग करण्याची सोय नसते. दिवसभरात अनेक वेळा मिठाई बनवली जाते, त्यामुळे प्रत्येक बॅचचे रेकॉर्ड ठेवणे आणि त्याचे नियमन करणे हे छोट्या व्यावसायिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.\n\n### महागाईचा दुहेरी फटका\n\nदुसरीकडे, दूध, साखर, खाद्यतेल आणि ड्राय फ्रूट्सच्या किमती उच्चांकी पातळीवर आहेत. वाढत्या महागाईमुळे आधीच नफ्याचे मार्जिन कमी झाले आहे. अशातच या नियमावलीमुळे येणारा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून वसूल करणे कठीण झाले आहे, कारण स्थानिक स्तरावर प्रचंड स्पर्धा आहे. परिणामी, छोट्या व्यावसायिकांचा नफा आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय संदेश?\n\nया परिस्थितीमुळे भारतीय खाद्य उद्योगात एक मोठा बदल दिसून येत आहे—'असंघटित' क्षेत्राकडून 'संस्थागत' (Organized) ब्रँड्सकडे ग्राहक वळत आहेत. FSSAI च्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे मोठ्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो, कारण त्यांच्याकडे आधीपासूनच मजबूत फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल आणि ऑटोमेटेड ट्रॅकिंग सिस्टिम्स आहेत. आता महाराष्ट्र आणि हरियाणासारख्या राज्यांमध्येही तपासणी मोहीम सुरू झाली आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये फूड आणि कन्झ्युमर स्टेपल्स कंपन्यांचे मार्जिन कशा प्रकारे राखले जाते, याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.