Delhi High Court ने PepsiCo च्या 'एनर्जी ड्रिंक' उत्पादनावर घातलेल्या बंदीबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. सध्याचा स्टॉक विकण्याची परवानगी असताना उत्पादनावर बंदी का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
कोर्टाचे स्पष्टीकरण काय?
दिल्ली हायकोर्टाच्या खंडपीठाने, ज्याचे नेतृत्व Acting Chief Justice Nitin Wasudeo Sambre करत आहेत, एका सिंगल-जज बेंचला त्यांच्या निर्णयाचे कायदेशीर कारण स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. सध्याच्या आदेशानुसार, कंपनीला जुना स्टॉक विकण्याची मुभा आहे, मात्र नवीन उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली आहे. या विरोधाभासी निर्णयावर कोर्टाने ताशेरे ओढले असून, पुढील एक आठवड्यात याचे सविस्तर उत्तर मागितले आहे.
FSSAI चा वाद काय आहे?
हा संपूर्ण वाद 'Food Safety and Standards Authority of India' (FSSAI) च्या एका निर्देशामुळे सुरू झाला आहे. नियमांनुसार, 'एनर्जी ड्रिंक' अशी श्रेणी भारतीय अन्न सुरक्षा कायद्यात अधिकृत नाही. त्यामुळे उत्पादनांवर ही टॅगलाईन वापरणे म्हणजे 'मिसब्रँडिंग' असल्याचे मानून FSSAI ने कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.
उद्योगावर होणारा परिणाम
भारतीय एनर्जी ड्रिंक मार्केट १२.६% च्या दराने वेगाने वाढत आहे. मात्र, या कायदेशीर पेचामुळे पुरवठा साखळी (Supply Chain) विस्कळीत होण्याची भीती आहे. केवळ PepsiCo च नाही, तर Monster Energy, Reliance Consumer Products, आणि Red Bull यांसारख्या मोठ्या कंपन्याही या वादात अडकल्या आहेत. जर कंपन्यांना त्यांचे लेबल बदलावे लागले, तर रिब्रँडिंगचा मोठा खर्च आणि मार्केटिंग धोरणात बदल करावा लागू शकतो.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. या निकालावरच पेय उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.