Reliance Consumer Products साठी दिल्ली हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. FSSAI च्या 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल बंदीच्या आदेशाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून, ५ नोव्हेंबरपर्यंत कंपनीला आपले उत्पादन जैसे थे ठेवता येणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
दिल्ली हायकोर्टाने Reliance Consumer Products ला मोठा दिलासा दिला आहे. अन्न नियामक संस्था FSSAI ने ३० जून रोजी एका आदेशाद्वारे हाय-कॅफिन उत्पादनांवर 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल लावण्यावर निर्बंध घातले होते. या निर्णयाला आव्हान देत रिलायन्सने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने एफएसएसएआयच्या या कारवाईला ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत स्थगिती दिली आहे.
कंपनीला होणारे संभाव्य नुकसान
कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार, जर हा नियम तातडीने लागू झाला असता, तर रिलायन्सचे मोठे व्यावसायिक नुकसान झाले असते. कंपनीकडे तब्बल १६८ दशलक्ष कॅन्स आणि १२० दशलक्ष प्लास्टिक बाटल्या आधीच लेबल लावून विक्रीसाठी तयार आहेत. याशिवाय, ७६० दशलक्ष युनिट्सचे पॅकेजिंग मटेरिअल आधीच छापून तयार होते. या सर्व मालाचे री-लेबलिंग करणे हे आर्थिकदृष्ट्या आणि पुरवठा साखळीच्या दृष्टीने अशक्यप्राय होते.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने एफएसएसएआयच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा सल्लामसलत न करता थेट बंदी घालणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी, असे सांगत न्यायालयाने एफएसएसएआयला पुढील सुनावणीत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे.
बाजारावर परिणाम
केवळ रिलायन्सच नाही, तर पेप्सिको (PepsiCo), मॉन्स्टर बेव्हरेज (Monster Beverage) आणि रेड बुल (Red Bull) सारख्या मोठ्या कंपन्या देखील अशाच प्रकारच्या नियामक तपासणीचा सामना करत आहेत. भारतीय बाजारपेठेत हाय-कॅफिन पेयांच्या नियमावलीवरून सुरू असलेला हा लढा गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण पुढील सुनावणीत यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.