भारत-यूके व्यापार करारामुळे स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क **१५०%** वरून **७५%** वर आले आहे. याचा फायदा ग्राहकांना देण्यासाठी दिल्ली अबकारी विभाग **१०-१५%** दर कपातीचा विचार करत आहे, मात्र नवीन अबकारी धोरणामुळे हे चित्र अजूनही स्पष्ट नाही.
भारत आणि यूके यांच्यातील व्यापार करारानुसार, १५ जुलै २०२६ पासून स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने शुल्क १५०% वरून थेट ७५% केल्यामुळे आयात स्वस्त झाली असली, तरी दिल्लीतील ग्राहकांना अद्याप त्याचा फायदा मिळालेला नाही. आता दिल्ली सरकार या सवलतीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी १०% ते १५% पर्यंत दर कमी करण्याच्या विचारात आहे.
इतर राज्यांची स्थिती आणि आव्हाने
महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी आपल्या स्थानिक धोरणांमध्ये बदल करून आयात शुल्कातील कपातीचा फायदा ग्राहकांना दिला आहे. दिल्ली सरकार १० ऑक्टोबर २०२६ नंतर अंमलबजावणीची शक्यता तपासून पाहत आहे. मात्र, इथे एक पेच आहे—दिल्ली सरकार एकाच वेळी नवीन अबकारी धोरण (Excise Policy) तयार करत आहे. जर राज्य सरकारने स्थानिक करांमध्ये किंवा रिटेल मार्जिनमध्ये वाढ केली, तर केंद्र सरकारची शुल्क कपात निष्प्रभ ठरू शकते.
गुंतवणूकदार आणि बाजारावर परिणाम
या धोरणात्मक बदलामुळे लिकर कंपन्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होणार आहे. जर किमती १०-१५% ने कमी झाल्या, तर प्रीमियम व्हिस्कीची मागणी वाढून विक्रीत वाढ होऊ शकते. मात्र, जर नवीन धोरणात अबकारी कर वाढले, तर रिटेलर्स आणि डिस्ट्रिब्युटर्सच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. सध्या बाजाराचे लक्ष सरकारकडून येणाऱ्या अधिकृत अधिसूचनेकडे (Notification) लागले आहे, ज्यावरून चालू आर्थिक वर्षातील नफ्याचे गणित स्पष्ट होईल.