Pernod Ricard आणि Diageo यांच्यावर DRI चा फास; स्कॉच इम्पोर्ट ड्युटी प्रकरणाची चौकशी सुरू

डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स (DRI) ने स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीबाबत Pernod Ricard आणि Diageo या कंपन्यांविरोधात तपासाची मोहीम उघडली आहे. नुकत्याच झालेल्या व्यापार धोरणातील बदलांमुळे स्कॉच उत्पादनांवरील इम्पोर्ट ड्युटी १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांवर कमी करण्यात आली होती. मात्र, या सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी ज्या अटी होत्या, त्यांचे पालन करण्यात आले की नाही, याची तपासणी आता सरकारी यंत्रणा करत आहे.

वादाचे मुख्य कारण काय?

विवादाचे मुख्य केंद्र म्हणजे 'बल्क कॉन्सन्ट्रेट्स' आणि 'तयार बाटलीबंद स्कॉच' यांच्यातील फरक. आयात केलेल्या बल्क कॉन्सन्ट्रेट्सना खरोखरच कमी ड्युटी दराचा लाभ मिळायला हवा का, याची उकल DRI करत आहे. जर ही आयात नियमांत बसत नसेल, तर या कंपन्यांना मोठा 'बॅक-टॅक्स' (थकीत कर) भरावा लागू शकतो.

व्यवसायावर होणारा परिणाम

भारतभरातील लिकर मार्केटमध्ये या दोन्ही कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. Diageo भारतात आपल्या 'United Spirits' या उपकंपनीद्वारे कार्यरत आहे. ड्युटी कमी झाल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्र, गोवा आणि राजस्थानसारख्या राज्यांत दारूच्या किमतीत १० ते १५ टक्क्यांनी कपात झाली होती. जर DRI ने या दाव्यांना चुकीचे ठरवले, तर कंपन्यांना त्यांच्या किंमती पुन्हा वाढवाव्या लागतील, ज्याचा थेट फटका त्यांच्या नफा मार्जिनवर (Profit Margin) पडू शकतो.

कायदेशीर पेच आणि गुंतवणूकदार

कंपन्यांच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले आहे की, ते DRI ला तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केली जात आहेत. मात्र, भारतात मद्य उद्योगासाठी कर नियम अत्यंत गुंतागुंतीचे आहेत. Pernod Ricard ला यापूर्वीही अशाच प्रकारे टॅक्स आणि लायसन्सिंग विवादांना सामोरे जावे लागले आहे. गुंतवणूकदारांनी आता DRI कडून येणाऱ्या पुढील अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण ही चौकशी कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीवर परिणाम करू शकते.