भारतातील स्कॉच विस्की आयातीवरून Diageo आणि Pernod Ricard यांच्यासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. भारत-यूके व्यापार करारानुसार **७५%** टॅक्स लावायचा की जुना **१५०%** टॅक्स, यावरून सरकारी यंत्रणांनी तपास सुरू केल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स (DRI) ने आता Diageo आणि Pernod Ricard द्वारे केल्या जाणाऱ्या स्कॉच विस्कीच्या आयातीवर कडक नजर ठेवली आहे. ही कंपन्यांची आयात 'कन्सेन्ट्रेट्स' म्हणून ७५% सवलतीच्या टॅक्स दरात मोडते की त्यांच्यावर १५०% चा स्टँडर्ड इम्पोर्ट ड्युटी लावला जावा, यावर आता अधिकृत चौकशी होणार आहे.
आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता
रॉयल स्टॅग (Royal Stag) आणि मॅकडॉवेल्स (McDowell’s) सारख्या लोकप्रिय ब्रँड्ससाठी स्कॉच विस्की हा एक मुख्य घटक आहे. जर या कंपन्यांना १५०% टॅक्स भरावा लागला, तर त्यांचा खर्च थेट वाढेल. यामुळे कंपन्यांचे नेट प्रॉफिट मार्जिन (Profit Margin) धोक्यात येऊ शकते किंवा कंपन्यांना ग्राहकांवर किंमत वाढवण्याचा भार टाकावा लागेल, जो भारतीय बाजारात खूपच संवेदनशील आहे.
उद्योगाची चिंता
इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अँड वाइन्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने यावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, कर रचनेचा असा कडक अर्थ काढल्यास भारत-यूके व्यापार कराराचे मूळ उद्देशच नष्ट होतील. भारताच्या एकूण आयात केलेल्या स्पिरिट्स मार्केटमध्ये ७५% वाटा स्कॉचचा आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम संपूर्ण $६५ अब्ज च्या अल्कोहोल क्षेत्रावर होऊ शकतो.
कायदेशीर पेचप्रसंग
Pernod Ricard साठी भारतात नियमावलीचे हे आव्हान नवीन नाही. यापूर्वीही कंपनीला अँटी-ट्रस्ट तपास आणि टॅक्स डिमांड्सचा सामना करावा लागला आहे. आता ब्रिटिश सरकार भारतीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहे, जेणेकरून व्यापार कराराचा फायदा कंपन्यांना मिळू शकेल. आता सरकार यावर काय स्पष्टीकरण देते, यावरच या कंपन्यांचे भविष्यातील बिझनेस प्लॅन्स अवलंबून असतील.