Bureau of Indian Standards (BIS) ने सणासुदीच्या काळात अन्नातील भेसळ रोखण्यासाठी देशभरात विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. पोर्टेबल लॅब्सच्या मदतीने होणाऱ्या या तपासणीमुळे असंगठित क्षेत्रावर दबाव वाढला असून, याचा थेट फायदा संघटित FMCG कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे.
सणासुदीच्या काळात मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थ आणि किराणा मालाची मागणी प्रचंड वाढते. याच संधीचा फायदा घेत अनेक अनधिकृत विक्रेते गुणवत्तेशी तडजोड करतात. हे रोखण्यासाठी BIS आता फक्त मोठ्या शहरांतच नव्हे, तर टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्येही पोर्टेबल लॅब्सच्या सहाय्याने तपासणी करत आहे. यामुळे निकालांची प्रतीक्षा न करता जागेवरच दुध, खवा आणि पनीर सारख्या पदार्थांची गुणवत्ता तपासणे शक्य होणार आहे.### भेसळीची गंभीर आकडेवारी
सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात तपासलेल्या २,२३,००० अन्न नमुन्यांपैकी सुमारे १८% नमुने मानकांनुसार नव्हते. बिहारसारख्या राज्यांमध्ये हळदीमध्ये लेड क्रोमेट आणि मिठाईमध्ये घातक रंगांचा वापर झाल्याचे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेली ही कडक मोहीम ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची ठरत आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने संधी
जेव्हा स्थानिक विक्रेत्यांवर नियामक कारवाईचा बडगा उगारला जातो, तेव्हा ग्राहक सुरक्षिततेच्या शोधात ब्रँडेड आणि पॅकेज्ड उत्पादनांकडे वळतात. ही प्रक्रिया भारतीय अन्न उद्योगाच्या 'फॉर्मलायझेशन'साठी मोठी संधी आहे. दुग्धजन्य पदार्थ, मसाले, स्नॅक्स आणि कन्फेक्शनरी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मोठ्या FMCG कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कठोर नियमांमुळे उद्योगाचा 'कम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance Cost) वाढू शकतो. मात्र, मोठ्या कंपन्यांकडे हा खर्च पेलण्याची आणि उत्तम दर्जा राखण्याची क्षमता असल्यामुळे, भविष्यात ग्राहकांचा कल अधिकृत ब्रँड्सकडेच झुकलेला दिसेल.