All-India Food Processors' Association (AIFPA) ने FSSAI च्या प्रस्तावित 'पर 100 ग्रॅम' लेबलिंग नियमांविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे आता FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खर्चावर आणि उत्पादनांच्या बदलत्या रचनेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय खाद्य उद्योग आणि नियामक संस्था FSSAI यांच्यातील कायदेशीर वाद आता अधिक तीव्र झाला असून, १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टात यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. Nestle, ITC आणि Coca-Cola सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या All-India Food Processors' Association (AIFPA) ने फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंग (FOPL) प्रस्तावाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.\n\n### वादाचा मुख्य मुद्दा काय?\n\nया वादाच्या केंद्रस्थानी लेबलिंगसाठी वापरला जाणारा निकष आहे. FSSAI ने उत्पादनावर 'पर १०० ग्रॅम' किंवा 'पर १०० मिली' नुसार चेतावणी लेबल लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये साखर, मीठ किंवा सॅच्युरेटेड फॅट्स जास्त असल्यास लाल रंगाचे षटकोनी चिन्ह (Hexagonal Warning) लावणे बंधनकारक असेल. मात्र, उद्योगांचे म्हणणे आहे की, हे वजन-आधारित मोजमाप शास्त्रीयदृष्ट्या चुकीचे आहे. त्याऐवजी 'पर-सर्व्हिंग' (प्रति सर्व्हिंग) गणना पद्धत वापरण्याची मागणी कंपन्या करत आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?\n\nया कायदेशीर लढाईचा निकाल FMCG क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर FSSAI चा नियम लागू झाला, तर कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांच्या रेसिपीमध्ये मोठे बदल करावे लागतील, जेणेकरून ग्राहकांवर नकारात्मक परिणाम टाळता येईल. पॅकेजिंग डिझाइन आणि फॉर्म्युला बदलण्याचा खर्च हा मोठ्या कंपन्यांसाठी मॅनेजेबल असला, तरी MSME कंपन्यांसाठी हा मोठा आर्थिक बोजा ठरू शकतो.\n\n### पुढची पावले\n\nसुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच सरकारला आरोग्यविषयक चेतावणींबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता १० सप्टेंबरच्या सुनावणीत कोर्ट регуलेटरची साधी लेबलिंग पद्धत की उद्योगांची 'पर-सर्व्हिंग' पद्धत, यापैकी काय मान्य करते, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील प्रॉडक्ट रिलॉन्चिंग आणि ऑपरेशनल खर्चावर स्पष्टता येईल.