दिग्गज मद्य उत्पादक कंपनी Anheuser-Busch InBev आता ग्रामीण आणि निमशहरी भारतावर लक्ष केंद्रित करत आहे. प्रीमियम बिअरच्या मागणीत वाढ झाल्याने कंपनीने आपल्या विस्ताराची रणनीती आखली आहे, मात्र फायद्याचे रक्षण करण्यासाठी काही राज्यांमधील गुंतवणुकीवर निर्बंध कायम ठेवले आहेत.
Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ने आता आपल्या बिझनेस प्लॅनमध्ये बदल करत मेट्रो शहरांच्या पलीकडे ग्रामीण आणि निमशहरी बाजारपेठेत शिरकाव करण्याचे ठरवले आहे. कंपनीच्या प्रीमियम सेगमेंटमध्ये तब्बल २०% ची वाढ झाली असून, सध्या कंपनीच्या एकूण व्हॉल्यूम आणि कमाईचा दोन तृतीयांश हिस्सा याच प्रीमियम श्रेणीतून येतो.
'प्रीमियम'वर कंपनीचा भर
कंपनी आता 'प्रीमियमायझेशन'वर लक्ष केंद्रित करत आहे, जिथे ग्राहक महागड्या उत्पादनांना पसंती देत आहेत. पूर्वी दुय्यम समजल्या जाणाऱ्या झारखंड आणि राजस्थान सारख्या बाजारपेठा आता कंपनीच्या वाढीसाठी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. कोरोना (Corona) सारख्या ब्रँड्सच्या विक्रीसाठी कंपनी आता १० राज्यांमध्ये आपले जाळे विस्तारत आहे. विशेषतः कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील अनुकूल धोरणांमुळे बिअरच्या किमती स्पिरिट्सच्या तुलनेत स्पर्धात्मक झाल्याचा फायदा कंपनीला मिळत आहे.
गुंतवणुकीबाबत सावध पवित्रा
कंपनी विस्तार करत असली तरी, आर्थिक शिस्तीबाबत ती अतिशय कठोर आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये किमती वाढवण्यास बंदी असल्याने, कंपनीने तिथे नवीन गुंतवणूक न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महागाईचा भार ग्राहकांवर टाकणे शक्य नसल्याने मार्जिनवर परिणाम होऊ नये, हा त्यामागचा उद्देश आहे. याशिवाय, तेलंगणामध्ये कंपनीचे अंदाजे ५ कोटी डॉलर्स अडकून पडले आहेत, जे भारतीय राज्यांमधील गुंतागुंतीच्या नियमावलीकडे निर्देश करतात.
आर्थिक स्थिती आणि जोखीम
जागतिक स्तरावर कंपनीने आपली आर्थिक स्थिती सुधारली असून, जून २०२६ अखेर नेट डेट-टू-EBITDA गुणोत्तर २.८६x पर्यंत खाली आणले आहे (जे मागील वर्षी ३.२७x होते). मात्र, गुंतवणूकदारांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) कडून सुरू असलेली अँटी-ट्रस्ट चौकशी आणि कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ या कंपनीसमोरील मोठी आव्हाने आहेत.