वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलने (WGC) भारत सरकारकडे सोन्याला धोरणात्मक खनिज (Strategic Mineral) म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे खाणकामासाठी परवानग्या मिळवणे सोपे होईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. गुंतवणूकदारांनी या बदलावर लक्ष ठेवावे.
सोन्याच्या खाणकामासाठी 'धोरणात्मक' दर्जा?
वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल (WGC) ने भारतीय सरकारला एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव दिला आहे. सोन्याला 'धोरणात्मक खनिज' म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी WGC ने केली आहे. या प्रस्तावामागे देशांतर्गत सोन्याच्या खाणकामांना (Domestic Mining) चालना देणे आणि सोन्याच्या प्रचंड आयातीवरील (Imports) अवलंबित्व कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
'सिंगल-विंडो क्लिअरन्स'चे फायदे
WGC इंडियाचे CEO सचिन जैन यांच्या मते, सध्याची क्लिष्ट नियमावली देशांतर्गत सोन्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एक मोठा अडथळा आहे. जर सोन्याला 'धोरणात्मक खनिज' दर्जा मिळाला, तर खाण कंपन्यांना 'सिंगल-विंडो क्लिअरन्स' (Single-Window Clearance) मिळेल. याचा अर्थ, सर्व परवानग्यांसाठी केंद्र सरकारकडे एकाच खिडकीत अर्ज करता येईल, ज्यामुळे प्रशासकीय अडचणी आणि कामाला होणारा उशीर कमी होईल. गुंतवणूकदारांसाठी, खाण प्रकल्पांची अंमलबजावणी (Project Execution) जलद झाल्यास कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेत आणि नफ्यात वाढ होऊ शकते.
आर्थिक आणि व्यापार संतुलनावर परिणाम
भारत हा जगातील सोन्याचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. त्यामुळे सोन्याची आयात देशाच्या चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढवते. WGC च्या मते, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हे दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहे. 'स्वर्णिम उड्डाण 2047' नावाच्या अहवालात, WGC ने 2047 पर्यंत देशांतर्गत खाणकामातून राष्ट्रीय सोन्याच्या मागणीपैकी 10% ते 15% पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याव्यतिरिक्त, WGC ने भारतीयांकडे असलेल्या अंदाजे 31,000 टन सोन्याचे मुद्रीकरण (Monetization) करण्यावरही भर दिला आहे. या मालमत्तेच्या डिजिटायझेशनमुळे आयात मागणीचा मोठा हिस्सा देशांतर्गत पुरवठ्याने बदलला जाऊ शकतो.
धोरणात्मक महत्त्व आणि धोके
या प्रस्तावाचा उद्देश व्यापार संतुलन सुधारणे असला तरी, या उपक्रमांचे यश सरकारी धोरणे, पर्यावरणीय परवानग्या आणि देशांतर्गत खाण प्रकल्पांची व्यवहार्यता यावर अवलंबून असेल. जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition) आणि पर्यावरणीय नियमांमुळे भारतात खनिज संशोधनात नेहमीच आव्हाने राहिली आहेत. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी सरकारी प्रतिसादावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जर नियमांमध्ये शिथिलता आणली गेली, तर हा देशांतर्गत खाण क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक संकेत असेल. सध्या जागतिक स्तरावर भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे (Geopolitical Uncertainty) अनेक मध्यवर्ती बँका सोन्याची खरेदी करत आहेत, ज्यामुळे या धातूचे धोरणात्मक महत्त्व वाढले आहे. खाण मंत्रालय (Ministry of Mines) या मागणीवर काय प्रतिक्रिया देते आणि त्यानंतर खाण धोरणात (Mining Policy) काय बदल होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.