वर्ल्ड गोल्ड काऊन्सिलने (WGC) 'स्वर्णिम उड्डाण 2047' हा रोडमॅप सादर केला आहे. यात भारत सरकारने सोन्याला 'स्ट्रॅटेजिक मिनरल' घोषित करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे खाणकामासाठी परवानग्या मिळवणे सोपे होईल आणि भारताची सोन्याच्या आयातीवरील (Import) निर्भरता कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, देशातील नागरिकांकडे असलेल्या सोन्याचा वापर अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी करण्याच्या योजनेचाही यात समावेश आहे.
सोन्याला 'स्ट्रॅटेजिक मिनरल'चा दर्जा देण्याची शिफारस
वर्ल्ड गोल्ड काऊन्सिल (WGC) ने 4 ऑगस्ट 2026 रोजी 'स्वर्णिम उड्डाण 2047' हा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप सादर केला आहे. या रोडमॅपमध्ये भारत सरकारला सोन्याला खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियमांतर्गत 'स्ट्रॅटेजिक मिनरल' म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. WGC च्या मते, यामुळे भारताला सोन्याच्या मोठ्या आयातीवर (Import) अवलंबून राहावे लागणार नाही, जे देशाच्या चालू खात्यावरील तुटीवर (Current Account Deficit) परिणाम करते.
खाणकामातील अडथळे दूर होणार?
सध्या भारतात सोन्याचे खाणकाम (Gold Mining) करताना अनेक राज्यांकडून परवानग्या घ्याव्या लागतात, ज्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होतो. WGC च्या म्हणण्यानुसार, जर सोन्याला स्ट्रॅटेजिक मिनरलचा दर्जा मिळाला, तर सरकार 'सिंगल-विंडो क्लिअरन्स' (Single-Window Clearance) प्रणाली सुरू करू शकते. यामुळे खाण कंपन्यांना क्लिष्ट प्रक्रिया टाळून देशातच अधिक सोने शोधणे आणि काढणे सोपे होईल. 2047 पर्यंत देशाची 10% ते 15% सोन्याची मागणी देशांतर्गत खाणीतून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
घरातील सोन्याचे मॉनेटायझेशन (Monetization)
WGC च्या अंदाजानुसार, भारतीय घरांमध्ये सुमारे 31,000 टन सोने आहे. हे सोने सध्या फारसे वापरात नाही. रोडमॅपमध्ये यापैकी 10% ते 15% सोने औपचारिक आर्थिक प्रणालीत आणण्याची योजना आहे. यासाठी राष्ट्रीय सुवर्ण मंडळ (National Gold Board) आणि गोल्ड इनोव्हेशन सेंटर (Gold Innovation Centre) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे सोन्याचे मॉनेटायझेशन सोपे होईल.
आव्हाने आणि पुढील दिशा
मात्र, या मार्गात काही आव्हाने आहेत. खाण प्रकल्पांना वेळ लागतो आणि पर्यावरण तसेच जमीन संपादनाच्या परवानग्या मिळवणे अजूनही कठीण आहे. तसेच, लोकांच्या सोन्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन भावनिक आणि पारंपरिक आहे, त्यामुळे मॉनेटायझेशनसाठी लोकांचा विश्वास जिंकणे महत्त्वाचे ठरेल. जागतिक बाजारातील किमतीतील चढ-उतार, भू-राजकीय घडामोडी आणि केंद्रीय बँकांची खरेदी यावरही सोन्याची बाजारपेठ अवलंबून असते.
सरकार या धोरणात्मक शिफारशींना कसा प्रतिसाद देते, याकडे लक्ष असेल. खाण कायद्यातील बदल आणि प्रस्तावित संस्थांची स्थापना यावर बाजारपेठेचे लक्ष असेल.