आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती **$70** प्रति बॅरलच्या खाली घसरल्या आहेत, तरीही भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. तेल विपणन कंपन्या (OMCs) मागील तोटा भरून काढण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, तर सरकारही कर कपातीबाबत सावध आहे.
काय घडले?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असून, त्या सध्या $70 प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत आहेत. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव कमी झाल्यामुळे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीसारखे प्रमुख व्यापारी मार्ग पुन्हा खुले झाल्यामुळे किमतीत घट झाली आहे. मात्र, जागतिक स्तरावर किमती कमी होत असूनही, भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत अद्याप कोणतीही कपात झालेली नाही.
तेल कंपन्यांची आर्थिक स्थिती
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) या किमतीतील तफावत भरून काढतात. पूर्वीच्या काळात, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या, तेव्हा या कंपन्यांनी तोटा सोसून ग्राहकांना दिलासा दिला होता. सरकारी आकडेवारीनुसार, या कंपन्यांना ₹74,781 कोटींचा तोटा झाला होता. तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्यांना हा तोटा भरून काढण्यासाठी कच्च्या तेलाच्या किमती $75 प्रति बॅरलच्या आसपास 6 ते 12 महिने स्थिर राहणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत किमती कमी होण्याची शक्यता कमी आहे.
सरकारी महसूल आणि आर्थिक धोरण
OMCs च्या नफ्यासोबतच, सरकारच्या आर्थिक स्थितीचाही यावर परिणाम होतो. मागील वर्षी, सरकारने इंधनावरील एक्साईज ड्युटी कमी करून जनतेला दिलासा दिला होता. मात्र, यामुळे सरकारच्या महसुलात मोठी घट झाली. त्यामुळे, सरकार लवकरच एक्साईज ड्युटी पुन्हा वाढवण्याचा विचार करू शकते, जेणेकरून महसूल वाढेल. तसेच, सरकारच्या भांडवली खर्चाच्या गरजा आणि वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हानही आहे, ज्यामुळे इंधनावरील कर संकलन स्थिर ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.
साठा आणि भू-राजकीय घटक
कंपन्यांनी पूर्वीच्या महागड्या दरात खरेदी केलेल्या तेलाचा साठा अजूनही वापरत आहेत. त्यामुळे, स्वस्त झालेल्या तेलाचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचायला वेळ लागेल. याशिवाय, पश्चिम आशियातील सध्याची शांतता टिकून राहील की नाही, याकडेही सरकार लक्ष ठेवून आहे. जर पुन्हा अस्थिरता वाढली, तर तेलाच्या किमती वेगाने वाढू शकतात, ज्यामुळे आता किमती कमी करणे सरकारला परवडणारे नाही.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
तेल आणि वायू क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलाच्या किमतीतील स्थिरता आणि OMCs चा तोटा भरून काढण्याचा वेग यावर लक्ष ठेवावे. इंडियन ऑइल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांच्या तिमाही नफ्याच्या आकडेवारीतून कंपन्यांची स्थिती स्पष्ट होईल. तसेच, सरकारने एक्साईज ड्युटीमध्ये काही बदल केल्यास, त्याचा थेट परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर दिसून येईल.