उत्पादन निम्म्यावर, खर्च वाढला!
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम भारतीय ॲल्युमिनियम एक्सट्रूजन क्षेत्रावर झाला आहे. वार्षिक 1.2-1.3 दशलक्ष टन उत्पादन आता दरमहा केवळ 50,000-60,000 टन इतकेच होत आहे, म्हणजे उत्पादन 40-50% ने घटले आहे.
या संकटामुळे क्षेत्राच्या सुमारे 50% कच्च्या मालाची आयात बाधित झाली, ज्यामुळे अनेक युनिट्स बंद पडले आहेत. ऊर्जा दरातील वाढ आणि एलपीजी/पीएनजीच्या तुटवड्यामुळे रूपांतरण खर्च 25% ने वाढला आहे. परिणामी, भारतातील 100-125 एक्सट्रूजन प्लांट्सपैकी अनेक आता त्यांच्या 4.2 दशलक्ष टन स्थापित क्षमतेच्या केवळ 30-40% क्षमतेवरच चालत आहेत.
जागतिक बाजारात ॲल्युमिनियमचे दर 7 एप्रिल 2026 रोजी $3,462.90 प्रति टन होते, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 48.01% ने जास्त आहेत. शिपिंग मार्गांमधील व्यत्ययांमुळे वाढलेले फ्रेट चार्जेस (freight charges) भारतीय उत्पादकांवर अतिरिक्त दबाव आणत आहेत.
संरचनात्मक त्रुटी आणि MSMEs वर परिणाम
सध्याचे संकट भारतीय ॲल्युमिनियम एक्सट्रूजन क्षेत्रातील खोलवर रुजलेल्या समस्यांना अधोरेखित करते, विशेषतः कच्च्या मालासाठी आणि ऊर्जेसाठी पश्चिम आशियावरील अवलंबित्व. ॲल्युमिनियम उत्पादनासारख्या ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांमध्ये वीज खर्च खूप जास्त असतो, आणि या संकटामुळे ऊर्जेच्या दरात अस्थिरता वाढली आहे.
या क्षेत्रातील 90% पेक्षा जास्त MSMEs (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) या धक्क्यांना सर्वाधिक बळी पडले आहेत. वाढता उत्पादन खर्च आणि पुरवठ्यातील अडथळे त्यांच्या तरलतेवर (liquidity) आणि कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेवर परिणाम करत आहेत. कारखाने बंद पडल्याच्या आणि मोठ्या प्रमाणावर नोकर कपात झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. ALEMAI या उद्योग संघटनेने कोविड-19 साथीच्या काळात लागू केलेल्या उपायांप्रमाणेच तातडीने आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे, ज्यात कर्ज अधिस्थगन (loan moratorium) आणि व्याजाची परतफेड पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून डिफॉल्टचा धोका टाळता येईल.
सरकारकडून लक्ष आणि भविष्यातील अंदाज
देशांतर्गत ॲल्युमिनियम इकोसिस्टम (ecosystem) मजबूत करण्यासाठी ALEMAI ने 'ॲल्युमिनियम भारत' (Aluminium Bharat) उपक्रम सुरू केला आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री श्री. जितिन प्रसाद यांनी पश्चिम आशियाई संकटाच्या जागतिक आर्थिक परिणामांची दखल घेतली असून, आंतर-मंत्रालयीन चर्चा सुरू असल्याचे आश्वासन दिले आहे. भारतीय सरकारने मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन गट स्थापन केला आहे.
मार्केट विश्लेषणांनुसार, पश्चिम आशियातील पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे जागतिक ॲल्युमिनियमच्या किमती वाढतच राहण्याची शक्यता आहे, काही अंदाजानुसार त्या $4,000 USD प्रति टन पर्यंत पोहोचू शकतात.