Vedanta Q3: प्रॉफिट **60%** वाढला, पण गुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी महत्त्वाची!

COMMODITIES
Whalesbook Logo
AuthorSiddharth Joshi|Published at:
Vedanta Q3: प्रॉफिट **60%** वाढला, पण गुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी महत्त्वाची!
Overview

Vedanta ने Q3 FY26 साठी आपले फायनान्शियल रिझल्ट्स जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या नेट प्रॉफिटमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल **60%** ची जबरदस्त वाढ झाली असून, तो **₹7,807 कोटी** वर पोहोचला आहे. यासोबतच महसुलातही (Revenue) **37%** ची वाढ दिसली आहे.

कंपनीच्या आकडेवारीनुसार, Q3 FY26 मध्ये Vedanta चा consolidate revenue 37% नी वाढून ₹23,369 कोटी झाला. नेट प्रॉफिटमध्ये 60% ची वाढ होऊन तो ₹7,807 कोटी नोंदवला गेला, जो मागील वर्षी ₹4,876 कोटी होता. कंपनीचे ऑपरेटिंग मार्जिन 500 bps नी सुधारून 27% झाले, तर नेट मार्जिन 12% वरून 17% पर्यंत पोहोचले. प्रति शेअर कमाई (Basic EPS) Q3 मध्ये ₹9.09 वरून वाढून ₹14.62 झाली.

गेल्या नऊ महिन्यांचा (9-month FY26) विचार केल्यास, consolidate revenue 18.2% नी वाढून ₹59,900 कोटी झाला. मात्र, या काळात नेट प्रॉफिटमध्ये केवळ 1.1% ची वाढ होऊन तो ₹15,744 कोटी राहिला. यामुळे 9-month basic EPS ₹30.07 वरून घसरून ₹27.38 झाला.

कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यातही सुधारणा दिसली. Consolidated Debt-Equity Ratio 1.61 वरून कमी होऊन 1.33 झाला. तसेच, Interest Service Coverage Ratio 4.49 वरून सुधारून 6.77 झाला, जे कर्जाचे व्यवस्थापन आणि परतावा क्षमतेत (profitability coverage) चांगली प्रगती दर्शवते.

या मजबूत निकालांबरोबरच, Vedanta काही आव्हानांनाही सामोरे जात आहे. शॉर्ट-सेलरच्या आरोपांनंतर कंपनी नियामक तपासणीच्या (regulatory scrutiny) कक्षेत आली आहे. व्यवस्थापनाने हे आरोप निराधार असल्याचा दावा केला असला तरी, रेग्युलेटर्सनी माहिती मागवली आहे. याशिवाय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) Cambay Block साठी Production Sharing Contract (PSC) वाढवण्याची मागणी फेटाळल्याने कंपनीला कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, ज्यावर दिल्ली हायकोर्टाने 'स्टेटस को' (status quo) आदेश दिला आहे.

रणनीतिकदृष्ट्या, Vedanta ने Incab Industries Limited चे ₹585 कोटी मध्ये अधिग्रहण (acquisition) पूर्ण केले आहे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे, National Company Law Tribunal (NCLT) ने कंपनीच्या व्यवसायांचे विभाजन (demerger) करण्याच्या योजनेलाही मान्यता दिली आहे. या योजनेनुसार Aluminium, Oil & Gas आणि Iron Ore व्यवसायांना 'discontinued operations' म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे.

व्यवस्थापनाने आगामी काळातील महसूल (revenue) किंवा मार्जिन (margins) बद्दल कोणतीही स्पष्ट मार्गदर्शन (guidance) दिलेले नाही.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.