उझबेकिस्तानचे भारताकडून स्टील आयात करण्याचे संकेत: लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याचा उद्देश

उझबेकिस्तानची नवी रणनीती

मध्य आशियाई देश उझबेकिस्तान आपल्या स्टीलच्या गरजांसाठी आता भारताकडे वळण्याची शक्यता आहे. उझबेकिस्तान मेटॅलर्जी असोसिएशनने नुकतीच इंडियन स्टील असोसिएशनसोबत एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढवण्यासाठी करण्यात आला आहे.

लॉजिस्टिक खर्चात कपात

सध्या उझबेकिस्तानला चीनकडून समुद्रमार्गे स्टील आयात करावे लागते, ज्यामध्ये लॉजिस्टिकचा खर्च प्रति टन $100 पर्यंत जातो. हा खर्च खूप जास्त असल्याने, उझबेकिस्तान आता भारतासारख्या देशांकडून स्टील आयात करून लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याचा विचार करत आहे. सध्या उझबेकिस्तान दरवर्षी सुमारे 10 लाख टन स्टील आयात करते.

भारतीय स्टील उद्योगाला संधी

भारतीय स्टील उद्योगासाठी ही एक मोठी संधी आहे. भारतीय स्टील असोसिएशनमध्ये टाटा स्टील (Tata Steel), जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel), जिंदाल स्टील अँड पॉवर (Jindal Steel and Power) आणि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (ArcelorMittal Nippon Steel India) सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. जर हा नवीन लॉजिस्टिक मार्ग व्यवहार्य ठरला, तर या कंपन्यांना युरोपियन युनियन आणि मध्य पूर्व यांसारख्या पारंपरिक बाजारपेठांव्यतिरिक्त एक नवीन निर्यात बाजारपेठ मिळेल.

द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी

भारत आणि उझबेकिस्तानमधील द्विपक्षीय संबंधही मजबूत होत आहेत. 2025 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार $1.3 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे आणि पुढील तीन वर्षांत हा आकडा दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उझबेकिस्तान आपल्या खाणकाम आणि धातू उद्योगात भारतीय गुंतवणुकीलाही आकर्षित करू इच्छित आहे.

संभाव्य धोके आणि गुंतवणूकदारांसाठी सूचना

मात्र, या नवीन व्यापार मार्गात काही आव्हाने आहेत. उझबेकिस्तान हा समुद्रकिनारा नसलेला देश असल्याने, लॉजिस्टिकचा प्रश्न कायम राहू शकतो. तसेच, भारतीय स्टील उद्योगाला कोळशाच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे उत्पादन खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. या निर्यात उपक्रमाचे यश हे भारतीय कंपन्या एक विश्वासार्ह आणि किफायतशीर वाहतूक नेटवर्क तयार करू शकतात की नाही यावर अवलंबून असेल.