भारतासाठी युरियाच्या किमतीत दिलासादायक बातमी आहे. युरियाचे इम्पोर्ट दर **$३९२ प्रति टन** या १५ महिन्यांच्या निचांकी पातळीवर आले आहेत. मात्र, तरीही २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात खत अनुदानाचा (Fertilizer Subsidy) खर्च **₹२.१७ लाख कोटींच्या** बजेटपेक्षा **₹२५,००० कोटींनी** वाढण्याची शक्यता आहे.
सप्टेंबर महिन्यात भारतासाठी युरियाच्या आयातीचा खर्च $३९२ प्रति टन पर्यंत खाली आला आहे. मे महिन्यातील $९४७ प्रति टन या उच्चांकावरून झालेली ही मोठी घसरण आहे. ओमान, मलेशिया आणि रशियाकडून झालेला पुरवठा आणि चीनकडून वाढलेली निर्यात यामुळे रब्बी हंगामासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध झाला आहे.
बजेटवर दबाव का आहे?
युरिया स्वस्त होऊनही खतांच्या एकूण अनुदानावर दबाव कायम आहे. सरकारचे २०२६-२७ या वर्षासाठीचे बजेट ₹२.१७ लाख कोटी आहे, पण सध्याच्या आकडेवारीनुसार यात ₹२०,००० ते ₹२५,००० कोटींची वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे DAP (Diammonium Phosphate) खतांच्या वाढत्या किमती.
DAP आणि सल्फरचे गणित
युरियाचे दर कमी झाले असले तरी DAP चे भाव अजूनही $९०६ प्रति टन च्या आसपास आहेत. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जागतिक बाजारात सल्फरच्या किमतीत झालेली २००% हून अधिक वाढ, जी $१,००० प्रति टन च्या पार गेली आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि रशियातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे नुकसान यामुळे सल्फ्यूरिक ॲसिड आणि फॉस्फोरिक ॲसिडच्या किमतीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
खत उत्पादक कंपन्यांच्या शेअरवर याचा संमिश्र परिणाम होऊ शकतो. सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून असलेल्या या कंपन्यांना बजेटमधील तूट वाढल्यास पेमेंटच्या विलंबाला सामोरे जावे लागू शकते. कच्च्या मालाचे चढते भाव आणि मर्यादित सब्सिडी यामुळे कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.