USDA च्या ताज्या अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये भारताचे कापूस उत्पादन २४.५ दशलक्ष बेल्सपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे, तर मागणी २६.२ दशलक्ष बेल्स इतकी मोठी आहे. या तुटीमुळे आणि ३१ ऑक्टोबरच्या आयात शुल्काच्या मुदतीमुळे टेक्सटाईल कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा दबाव येऊ शकतो.
अमेरिकन कृषी विभाग (USDA) ने २०२६-२७ या हंगामासाठी भारताच्या कापूस उत्पादनाचा नवीन अहवाल जारी केला आहे. पावसातील अनिश्चितता आणि जलाशयांची केवळ ६०% पातळी पाहता, कापसाचे उत्पन्न प्रति हेक्टर ४६४ किलो (सुमारे २% घट) पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. विशेषतः पश्चिम आणि मध्य भारतातील कापूस पट्ट्यात कोरड्या हवामानाचा धोका निर्माण झाला आहे.
मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत
एकीकडे उत्पादनात घट होत असताना, भारताच्या टेक्सटाईल उद्योगात मात्र मागणीचा ओघ कायम आहे. जागतिक स्तरावर तयार कपड्यांना मिळणाऱ्या मागणीमुळे देशांतर्गत मिलमध्ये २६.२ दशलक्ष बेल्स कापसाची गरज भासेल. उत्पादनापेक्षा मागणी जास्त असल्याने कापसाच्या स्थानिक किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
३१ ऑक्टोबरची डेडलाईन आणि सरकारी धोरण
सध्या भारत सरकार कापूस आयातीवर शुल्क आकारत नाही, ज्यामुळे टेक्सटाईल मिलचा कच्च्या मालाचा खर्च नियंत्रणात राहतो. मात्र, ही सवलत ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपत आहे. जर सरकारने ही मुदत वाढवली नाही, तर आयात महाग होईल आणि कंपन्यांचा खर्च वाढेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Margins) होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
टेक्सटाईल कंपन्यांचे नफा मार्जिन अत्यंत कमी असते. अशातच कच्च्या मालाचे दर वाढले आणि कंपन्यांना ते ग्राहकांवर लादता आले नाहीत, तर त्यांच्या शेअर्सवर दबाव येऊ शकतो. ज्या कंपन्यांनी आधीच मोठ्या प्रमाणात स्टॉक (Inventory) साठवून ठेवला आहे, त्यांना या परिस्थितीत थोडा आधार मिळू शकतो. आता सर्वांचे लक्ष सरकार या आयातीवरील शुल्काबाबत काय निर्णय घेते आणि मान्सूनची उर्वरित वाटचाल कशी होते, याकडे लागले आहे.