अमेरिकेचे अध्यक्ष Donald Trump यांनी रशियाकडून डिझेल आयात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल **2027** पर्यंत वैध असलेल्या या 'एनर्जी सीझफायर' करारामुळे अमेरिकेतील इंधनाचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे, परंतु यामुळे भारत आणि इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये इंधन टंचाई आणि दरवाढीचा धोका निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष Donald Trump यांनी रशिया आणि युक्रेन दरम्यान 'एनर्जी सीझफायर'चा भाग म्हणून रशियाकडून डिझेल आयात करण्याची घोषणा केली आहे. U.S. Treasury Department ने या आयातीला एप्रिल 7, 2027 पर्यंत विद्यमान निर्बंधांतून सवलत दिली आहे. या करारांतर्गत तातडीने 3,00,000 टन डिझेलचा पुरवठा केला जाणार असून, नोव्हेंबरमध्ये हे प्रमाण 5,00,000 टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. एकूण 4.8 दशलक्ष टन इंधन आयात करण्याचे अमेरिकेचे नियोजन आहे.
जागतिक पुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारत, ब्राझील आणि तुर्की यांसारख्या देशांसमोर अडचणी वाढू शकतात. हे देश आतापर्यंत स्वस्त रशियन डिझेलवर अवलंबून होते. जर रशियाने आपला मोठा साठा अमेरिकेकडे वळवला, तर इतर देशांसाठी डिझेलचा पुरवठा कमी होऊन दरात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
रशियाची उत्पादन क्षमता आणि धोके
बाजार विश्लेषकांच्या मते, रशियाच्या रिफायनरी क्षेत्रासमोर पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रश्न आहेत. अशा परिस्थितीत, रशिया वाढीव मागणी पूर्ण करू शकेल का, याबाबत शंका आहे. जर रशियाने वाढीव उत्पादन केले नाही, तर जागतिक बाजारात इंधनासाठी मोठी स्पर्धा सुरू होईल, ज्याचा फटका भारतासारख्या आयातदार देशांना बसू शकतो.
कायदेशीर आणि राजकीय पेच
या करारावर अमेरिकन संसदेतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. 2022 च्या कायद्यानुसार रशियन ऊर्जेवर बंदी असताना ही सवलत कशी काय दिली गेली, हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. या राजकीय अनिश्चिततेमुळे भविष्यात कायदेशीर अडथळे येऊ शकतात.
बाजाराची प्रतिक्रिया
ऑक्टोबर 2026 च्या मध्यात या घोषणेनंतर Brent Crude आणि WTI च्या किमतीत थोडी घसरण दिसून आली. गुंतवणूकदार आता या कराराची अंमलबजावणी कशी होते आणि प्रत्यक्षात किती डिझेल अमेरिकेत पोहोचते, याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.