निर्बंध माफीची मुदत संपली
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने रशियन समुद्रातून होणाऱ्या तेल आयातीला जी परवानगी दिली होती, ती आता संपुष्टात आणली आहे. पूर्वी जागतिक बाजारात तेलाची टंचाई आणि वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी ही माफी देण्यात आली होती. मात्र, आता अमेरिकेच्या धोरणात मोठा बदल झाला आहे.
सिनेटर्सचा होता दबाव
या निर्णयामागे डेमोक्रॅटिक सिनेटर्स जेनी शेहिन (Jeanne Shaheen) आणि एलिझाबेथ वॉरेन (Elizabeth Warren) यांचा मोठा दबाव होता. त्यांच्या मते, रशियन तेल खरेदी केल्याने युक्रेन युद्धात रशियाला आर्थिक मदत मिळत आहे. त्यामुळे या माफीमुळे अमेरिकन नागरिकांसाठी इंधनाच्या किमती कमी होत नसल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती.
अमेरिकेत गॅसच्या किमती अजूनही जास्त
ऊर्जा बाजार नियंत्रणात आणण्यासाठी अमेरिकन सरकारने अनेक प्रयत्न केले, ज्यात राखीव तेल साठ्यातून तेल काढणे आणि इंधन करात सवलतींचा विचार करणे यांचा समावेश होता. असे असूनही, अमेरिकेत गॅसच्या किमती $4.50 प्रति गॅलनच्या आसपासच आहेत. २०२२ नंतर या किमती सर्वात जास्त आहेत. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस जागतिक तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलपेक्षा जास्त राहिल्या आहेत.
भारतासमोर नवीन आव्हान
या रद्द झालेल्या माफीमुळे भारत रशियन तेलाचा एक प्रमुख खरेदीदार बनला होता आणि मागील काही महिन्यांपासून आयात लक्षणीय वाढवली होती. आता या निर्बंध माफीच्या समाप्तीमुळे नवी दिल्लीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. तेल खरेदीच्या योजनांमध्ये बदल करण्याची गरज भासू शकते.