अमेरिकेतील एका अपीलीय न्यायालयाने प्रेडिक्शन मार्केट प्लॅटफॉर्म्सबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. आता 'Kalshi' सारख्या कंपन्यांवर केवळ फेडरल नव्हे, तर राज्यांचेही जुगारी नियम (Gambling Laws) लागू होणार आहेत, ज्यामुळे फिनटेक कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
अमेरिकेच्या '6th Circuit Court of Appeals'ने दिलेल्या या निकालामुळे प्रेडिक्शन मार्केटचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. न्यायालयाने 'Commodity Futures Trading Commission' (CFTC) चे अधिकार मर्यादित करत, राज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जुगारी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार दिला आहे. याचा थेट अर्थ असा की, Kalshi सारख्या प्लॅटफॉर्म्स आता स्थानिक राज्य सरकारांच्या नियमांच्या कचाट्यात सापडले आहेत.
नियमन आणि कायदेशीर पेच
प्रेडिक्शन मार्केटमध्ये वापरकर्ते निवडणूक निकाल किंवा आर्थिक डेटासारख्या गोष्टींवर पैसे लावत असतात. आतापर्यंत हे प्लॅटफॉर्म्स याला 'फायनान्शिअल इन्स्ट्रुमेंट्स' मानत होते आणि त्यांना फक्त फेडरल स्तरावर नियमन हवे होते. मात्र, ओहायो आणि टेनेसीसारखी राज्ये आता स्वतःचे परवाना नियम लागू करू शकतात, ज्यामुळे ही सेवा चालवणे कठीण होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
फिनटेक स्टार्टअप्ससाठी हा मोठा धक्का आहे. एकाच केंद्रीय नियमाऐवजी आता त्यांना प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे कायदे पाळावे लागतील. यामुळे 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance Cost) प्रचंड वाढणार आहे आणि कंपनीच्या स्केलेबिलिटीवर मर्यादा येणार आहेत. भविष्यात कोणती राज्ये कोणती कठोर पावले उचलतात, यावर कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.